भदौ १९,२०८२ काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार विभागले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा रोजगार दिलाइदिने भन्दै गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण दिएको छ। विभागले स्पष्ट पारेको छ कि हालसम्म कुनै म्यानपावर कम्पनी वा संस्थालाई ई–७ भिसा प्रक्रियामा काम गर्न पूर्वस्वीकृति दिइएको छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८० फागुन १७ गते ई–७ भिसा प्रणालीसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो र गत असार १३ गते संशोधनसहित अन्तिम रूप दिएको थियो। तर, विभागका अनुसार यो प्रक्रिया हाल कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ। दक्षिण कोरियास्थित नेपाली दूतावासले भदौ १७ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि अहिलेसम्म कुनै आवेदन नआएको जनाएको थियो।

विभागले अनधिकृत व्यक्ति वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल वा अन्य माध्यममार्फत रकम असुल्ने गतिविधि पूर्ण गैरकानुनी भएको भन्दै नेपाली नागरिकलाई यस किसिमको प्रलोभनमा नपर्न चेतावनी दिएको छ।

कोरियाले हाल ई–९ (सामान्य कामदार) र ई–७ (दक्ष कामदार) गरी दुई प्रकारका भिसा प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ। ई–७ भिसा अन्तर्गत कम्पनी–टु–कम्पनी प्रणालीमार्फत रोजगार खुला हुने नीति ल्याइएको छ। यसमा म्यानपावर कम्पनीहरूले तालिम केन्द्र सञ्चालन गरी इच्छुक श्रमिकलाई तालिम दिनुपर्ने, कम्तीमा दुई प्रमाणित कोरियाली भाषा प्रशिक्षक राख्नुपर्ने र कामदारबाट कुनै शुल्क नलिने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

ई–७ भिसामा जान चाहने नेपालीले कोरियाली भाषा परीक्षा र पेशागत सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यी प्रक्रिया हाल सुरु नभएको कारण कोरियामा रोजगारी दिलाइदिने नाममा रकम बुझाउन वा बुझाउन लगाउन विभागले कडाइका साथ निषेध गरेको छ।