धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि तथा स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाइयो
प्रकाशित मिति
२०८१ माघ २ गते, बुधबार ०३:२८

माघ २, २०८१ काठमाडौँ: धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिकालागि स्थानान्तरण प्रक्रिया अघि बढाईएको छ । नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर प्रसाद भण्डारी, नेपाल आयल निगम लिमिटेडको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा गोबिन्द बहादुर कार्की तथा नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका प्रसाद भट्टको विशेष पहलमा मुध्यपश्चिम प्रादेशिक कार्यालय धनगढी डिपोको स्थानान्तरण, भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि एवं नयां स्मार्ट डिपो निर्माण सम्बन्धी निर्देशन भए बमोजिम डिपो स्थान्तरण प्रक्रिया अघि बढाईएको इन्जिनीयर प्रदीप कुमार यादव, परियोजना प्रमुख, भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाले एक विज्ञप्ति मार्फत गराएका छन् ।
सदुरपश्चिम प्रदेशका नौ जिल्लाको पायक पर्ने स्थान अतरिया चोकबाट नजिकको स्थानमा जग्गा पाप्तीकालागि निर्देशन भए बमोजिम साबिक श्रीपुर गाविस वडा नम्बर ७, हाल कैलाली जिल्ला गोदावरी नगरपालिका ८ मा पर्ने अतरिया चोकबाट पूर्वतर्फ करिब ५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई छुने २० बिघा १६ कट्टा ८ धुर जग्गा डिपो स्थान्तरणकालागि उपयुक्त देखिएको छ । तसर्थ उपरोक्त जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफारिस समेत गरिसकिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले वि सं २०३७ सालमा तत्कालीन पेट्रोलियम पदार्थको माग (दैनिक अधिकतम ४ गाडी) लाई दृष्टिगत गरी निर्माण गरिएको धनगढी डिपोको भण्डारण क्षमता हालको बजार मागलाई अपुग हुनुको साथै डिपोको भौतिक पूर्वाधार जीर्ण भइरहेको उनले बताएका छन् । एक विधा ८ कठ्ठामा संचालित धनगढी डिपोको क्षेत्रफल अपर्याप्त हुनुका साथै सुरक्षाको मापदण्डभन्दा बाहिर परेको हुनाले स्थान्तरण अनिवार्य भएको हो ।
यसै सन्दर्भमा निगमको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेटमा संचालक समितिद्वारा सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता बढाउने नीति अनुरुप कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पनि जग्गा प्राप्तिको पक्रिया अगाडि बढाइनेछ भन्ने बुदा एवं निगमको मिति २०८१ कार्तिक २३ गतेको चलान नम्बर १८१४ अनुसार ई. प्रदिप कुमार यादवलाई समन्वय अधिकारी तोकी कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिका बडा नम्बर ३२६ मा अवस्थित श्री राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको नाममा रहेको ७४ बिधा जग्गामध्ये करिब २२ बिघा जग्गा निगमको डिपो निर्माण तथा आवास प्रयोजनको लागि प्राप्त गर्न आदेश भएअनुसार उक्त जग्गा प्राप्तिको सन्निकटमा पुगेको कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तर, उक्त जग्गामा डिपो निर्माणका सम्बन्धमा स्थानीय सर्वसाधारणबाट बिरोध आएको कारण देखाउँदै पुनर्वास नगरपालिकाले जग्गा प्राप्तिको सिफारिस दिन इन्कार गरेको हुनाले डिपो स्थान्तरणकालागि अर्को स्थान खोज्नु परेकाले माथि उल्लेखित जग्गाको पहिचान भएको समेत जानकारी गराएका छन् ।
नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम लिमिटेड वि स २०२७ सालमा स्थापना भई नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात भण्डारण र बितरण गर्ने एक मात्र सस्थाको रुपमा निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौंको टेकुमा प्रधान कार्यालय रहेको आयल निगमको ७ वटा प्रादेशिक कार्यालय, ३ वटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो २२ बटा हवाई इन्धन रिफ्यूलिङ्ग स्टेशन संचालनमा रहेर देशभर पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ती र बितरण गरिरहेको समेत सबैलाई थााह भएको उनले बताएका छन् ।
निगमको विराटनगर, धनुषा, विरगञ्ज, अमलेखगञ्ज, काठमाण्डौ, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्जर धनगढीमा इन्धन भण्डारण गृह रहेका छन्। हाल निगमको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता ७९ हजार ९ सय ९० किलोलिटर रहेको छ भने करिब ६ सय कर्मचारी निगममा कार्यरत छन् ।
वर्तमान समयमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको माग १९ मिलियन टन रहेको छ र वार्षिक १०५, का दरले मागमा वृद्धि भइरहेको छ। हाल देशमा हुने कुल ऊर्जा खपतमध्ये १५५ हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको रहेको छ र मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको माग निरन्तर बढिरहेको छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै निगमले आफ्ना डिपोहरुको समयानुकुल स्तरउन्नती गर्दै जानु पर्ने भएकाले नै धनगढी डिपोको स्थान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताएका छन् ।

संभावित कार्ययोजना
१. जग्गा प्राप्तिको निर्णय नेपाल आयल निगमको संचालक समिति एवं नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट २०८१ माघ १५ भित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
२. २०८१ चैत्र भित्र नेपाल सरकारद्वारा जग्गा अधिकरण सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
३. २०८२ वैशाख पहिलो हप्ताभित्र नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूद्वारा डिपिआर एवं डिपो निर्माणको शिलान्यास गरिनेछ ।
४. डिपिआर निर्माणको जिम्मा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिनेछ ।
५. २०८४ को वैशाख महिनाभित्र नयाँ स्मार्ट डिपो सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
६. डिपिआर डिपो निर्माण एवं जग्गा अधिग्रहणको कुल अनुमानित लागत साढे ३ अर्ब रहने छ ।
प्रतिकृया