कार्तिक १३ , २०८१ काठमाडौँ: श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिरहेको बताएका छन् । गैरआवासीय नेपाली दिवस वार्षिक साधारण सभा र ग्लोबल कन्क्लेभ २०२४ को ‘सुरक्षित व्यवस्थित मर्यादित वैदेशिक रोजगार र सामाजिक सुरक्षा’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘हामी पोलिसी डिपार्चरमा काम गरिरहेका छौं । संरचनागत सुधारमा पनि गरिरहेका छौं ।’ श्रम मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारी दिने हिसाबले बुझिएको भन्दै मन्त्री भण्डारीले आन्तरिक रोजगारीलाई समेट्नेगरी मन्त्रालयको पुनर्संरचनामा लागिरहेको बताए ।

आन्तरिक रोजगार व्यवस्थापन नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार नरोकिने उनले निष्कर्ष पनि सुनाए । ‘हरेक वर्ष पाँच लाख मानिस नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । एक लाख मानिस रोजगार पाउँछन् । चार लाख बेरोजगार छन् । तिनीहरुलाई व्यवस्थित नगरेसम्म वैदेशिक रोजगार रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘रोजगार सिर्जना गर्नुपर्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना स्थिर हुन जरुरी छ । जुन अहिले विस्तारै भइरहेको छ । अहिलेको सरकारलाई कुनै हालतमा छुट हुने स्थिति छैन । हरेक क्षेत्रबाट जनतालाई विश्वास दिनुपर्नेछ । हामी लागिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयभित्र आफूहरुले आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘यसले देशभित्र रोजगारीका सम्भावना हेर्छ । साथै बाहिर गएकालाई कसरी ल्याउने, उनीहरुको सीप दक्षता पुँजी कसरी भित्र्याउने भनेर हेर्छ । रिटर्नीलाई पनि हेर्छ । यसमा यहाँहरुको पनि सुझाव आओस्,’ उनले भने ।

आप्रवास नीतिमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘डा. गणेश गुरुङको समितिले ९ महिना लगाएर राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा तयार गरेका छ । मस्यौदा स्टेक होल्डर सबैलाई पठाएका छौं । सरोकारावालाबाट सुझाव लिएर राष्ट्रिय नीति बनाउने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐन पनि संशोधनको तयारीमा रहेको बताए । ‘ऐन संशोधनको तयारीमा छौं । सरोकारावालासँग व्यापक छलफल गरेका छौं । त्यसमा सामाजिक सुरक्षा, वैदेशिक रोजगार बोर्ड जोडिन्छ । सबै तयारी गरेका छौं,’ उनले भने । बैदेशिक रोजगार बोर्डलाई समसामयिक बनाउन समिति बनाएरै अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष श्रम सुरक्षाको बलियो संयन्त्र भन्दै मन्त्री भण्डारीले श्रमिकको जन्मदेखि मरणसम्मको अनुभूति दिनेगरी थप सुधार जरुरी रहेको बताए ।
नेपाली श्रमिक विरामी हुँदा, गम्भीर समस्यामा पर्दा एनआरएनएले सहयोग गरेकोमा प्रशंसा गर्दै मन्त्री भण्डारीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नियोगमा कर्मचारी पठाइएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक कोही नजानेर ठगिएको र कोही धेरै जानेर ठगिएको बताए । ‘मलेसिया जाने मान्छे चर्को ब्याजमा पैसा लिएर जान्छ । फर्किँदा केही हुँदैन । यो डेप्थ ट्रयाप हो । अर्को डेथ ट्रयाप छ । जानीबुझीकन थाहा पाएर पनि गएका छन् । युद्ध चलिरहेको रसिया गएका छन् । यो अवस्थाको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

खाडीबाट वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका मध्ये ३० प्रतिशत दिर्घ रोगबाट ग्रसित भइरहेको र धेरै कमाइ नहुँदा फर्किएर फेरि उपचार गर्न ऋण लिने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले यसलाई व्यस्थित गर्नुपर्ने बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितो ऋण दिने मौद्रिक नीति ल्याएका छौं । तर कति दिने, कहाँ जानेलाई कति ऋण दिने भन्ने ?’ उनले सोधे । केही सुधारका काम गर्दा ठगी खानेहरुले नकारात्मकरुपमा प्रचार गर्ने गरेको गुनासो पनि उनले गरे ।

मन्त्री भण्डारीले श्रमिकलाई सीपयुक्त बनाउन हातेमालो जरुरी रहेको बताए । राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले थपे, ‘कुनै पनि नेपाली कुनै बाटोबाट गएर कुनै देशमा बसेर त्यहाँको कानुनअनुसार काम गरिरहेको छ भने हामीले अवैधानिक बनाउन मिल्दैन । हाम्रो श्रम स्वीकृत नलिएर गएकाले अवैधानिक हो भन्न मिल्दैन । त्यही भएर हामीले गएको सेप्टेम्बरसम्म श्रम स्वीकृतिका लागि अनुमति दिएका छौं ।’

नेपाली श्रमिक विरामी भएको, दुर्घटना भएको खण्डमा पाउने सुविधा पनि बढाइएको उनले सुनाए । अब मृतकले १० लाख पाउँछन् । उपचारको क्रममा मृत्यु भएमा दुबै सुविधा पाउने बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरुको उल्लेख्य सहभागिता गराउन एनआरएनएको भूमिक महत्तवपूर्ण रहेको उनले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान दिएर जाने नेपालीहरुको अवस्था के छ भने पहिलो किस्ता बुझाएको छ । किनभने पहिलो किस्ता नबुझाएसम्म श्रम स्वीकृति पाउँदैन । तर गइसकेपछि किस्ता भरेको छैन । अनि सुविधा पाउँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा एनआरएनएसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ । श्रमिकहरुलाई जानकारी गराउन यहाँहरुले भूमिका खेलिदिनुपर्यो ।’

मन्त्री भण्डारीले नेपालीहरुले विदेश सिकेर आएको सीपलाई सम्बोधन गर्न ७५३ पालिका रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरेको र त्यसबाट काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘कति बेरोजगार छन्, कति वैदेशिक रोजगारमा, कति फर्केर आए, के सीप सिकेको छ, त्यसको लेखाजोखा गरेर रोजगारदातासँग जोड्छौं । त्यसको लागि छुट्टै समिति बनाएर काम गरिरहेका छौं । यसलाई अन्तिममा आन्तरिक रोजगार महाशाखामा जोड्छौं । रिटर्नीको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सरकार मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि एनआरएनएसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए ।