मंसिर १, २०८० काठमाडौँ: टिकटकलाइ रोक लगाउने सरकारको निर्णय बिरुद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गर्नुभएको छ । सरकारले कार्तिक २७ गते टिकटकलाइ रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयले संविधानद्दारा प्रत्याभूत मौलिक हकमा आघात एवं कुण्ठा पुग्न गएकोले बदरको माग गर्दे त्रिपाठीले निबेदन पेश गर्नुभएको छ ।

उहाँले नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय एव यसबाट निसृत सबै कामकारवाहीहरुका साथै यस सम्बन्धमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणद्वारा जारि सूचनारप्रेस बिज्ञप्ति उत्प्रेषणको आदेश द्दारा बदर गरि टिकटकमा लगईएको रोक तत्काल फुकाउनु भनि परमादेश जारी गरि पाऊ भन्ने माग गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरि पाऊ भन्ने माग पनि गर्नुभएको छ ।

निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरुको संबिधानसम्मत एव लोकतांत्रिक नियमनका लागी बिशेषज्ञहरुको अध्ययन कार्यदल गठन गरि सो कार्यदलको सिफारिस बमोजिम आवश्यक एव मुनासिब बिधायिकी एव प्रशासनिक उपायहरु अवलम्बन गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।

बिपक्षी मन्त्रीपरिषदद्वारा संबिधान प्रदत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध तथा कुण्ठा उत्पन्न भइ अपुरणिय क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०८० /०७/२७ गते गरिएको नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।