• 9:30 am

ई:का माग पूरा गर्न नसकिने भन्दै बालेनले दिए ७ कारण

प्रकाशित मिति

२०८० आश्विन १० गते, बुधबार ०५:२४

असोज १०, २०८० काठमाडौँ:  काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह राष्ट्रियसभामा नौ दिनदेखि उभिएरै फुटपाथ व्यवसायीका पक्षमा आन्दोलनरत अभियन्ता ‘ई:’का पूरा गराउनबाट पछि हटेका छन् । उनले ‘ई:’ सँग आफूले वान टु वान वार्ता गर्न खोजेको तर ‘ई:’ले नमानेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनले ई:ले सूचनाको हक प्रयोग गरेर पनि यसबारे जवाफ माग्नसक्ने उल्लेख गर्दै संस्थागत बाटो नसमातेको भन्दे दुख पनि प्रकट गरेका छन् । बालेनले फुटपाथमा व्यवसाय गर्न दिन नसकिने भन्दै त्यो आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा नरहेको पनि स्पष्ट गरेका छन् ।

उनले लेखेका छन्- ‘फुटपाथ,बाटो तथा (राइट अफ वे) मा व्यापार गर्नु गैरकानुनी हो। यसमा बाध्यता वा परिस्थितिजन्य कुराहरुले भावुक हुन सकिएला तर कानुनले हेर्ने गैरकानुनी भन्दा अलग होइन ।’

उनले कसैको निर्माण सामाग्रीका लागि वा १००० व्यक्तिहरुको लागि ५० लाख जना हिँड्ने अधिकार हनन् गर्न वा तिनलाई जोखिममा राख्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

‘गत एक वर्षमा काठमाडौँ महानगरको कल सेन्टरमा आएका २० प्रतिशत भन्दा ज्यादा गुनासोहरु फुटपाथबाट व्यापार व्यवसाय हटाउने सम्बन्धित रहेको पनि बताएका छन्।

बालेन लेख्छन्, ‘फुटपाथ बाहेक अन्य कुनै ठाउँमा मिल्छ कि भन्ने प्रसंगमा खाली ठाउजस्तो देखिने सार्वजनिक जग्गा व्यापार गर्न मेयरले मात्र होइन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले पनि अहिलेका ऐनकानुन टेकेर दिन मिल्दैन। निजी जग्गाहरुमा त अहिले पनि सामूहिक बजारको अभ्यास भइरहेकै छ। काठमाडौँले नेपाल सरकारसँग मिलेर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न भृकुटी मण्डपमा कोशिस गरेकै हो । तर त्यसले फुटपाथ खाली भएन । समस्याको समाधान गरेन।’

बालेनले महानगर र नेपाल सरकारको जग्गाको स्वामित्व फरक हुने उल्लेख गरेका छन्।

‘सरकारको सरकारी जग्गा, त्यो दिने वा नदिने अधिकार महानगरसँग छैन। साँच्चै भन्नु भने, महानगरसँग त्यस्तो जग्गा भएको भए त्यहाँ २ कोठाको सार्वजनिक शौचालय सबैभन्दा पहिले बनाउँथ्यौँ। वास्तविकता के हो भने महानगरसँग जग्गा छैन । महानगरका वडा कार्यालय र कार्यालयहरु पनि भाडामा बसेका छन्। तपाईले माग गर्नु भएको ठाउँहरुमध्ये एउटा ठाउँ २५ बर्षदेखि नेपाल सरकारले मुआब्जा नदिएर १५० परिवारलाई सुकुम्बासी बनाइएको छ । त्यो ठाउँमा कुन चै नैतिकतामा हामीले व्यापार गर्न दिन मिल्ला?’ बालेनले प्रश्न राखेका छन्।

यस्तो धरातलमा ई: को माग पुरा गर्ने अधिकार महानगरसँग नभएको बालेनले बताएका छन् । संविधान, सार्वजनिक सडक ऐन जस्ता सम्बन्धित बिषयहरु महानगरले परिवर्तन गर्न नसक्ने बालेनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘त्यसो भए फुटपाथमा व्यापार व्यवसाय गर्न दिइरहन महानगरले आँखा चिम्लिदिने तर्क आउन सक्ला। तर, गैरकानुनी कुरामा आँखा चिम्लिने जस्तो महानगर हेर्ने चाहना स्वयम् तपाईको पनि नहोला, विधिको पालना तपाईँको पनि इच्छा होला भन्ने लाग्छ। मैले चुनावी एजेन्डा बिर्सिएको छैन र बिर्सिन्न पनि । गरिबको सधैको लागि बोल्दिने काठमाडौ महानगर छ ।’ बालेनले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत छुटको प्रक्रिया लागू गर्ने बित्तिकै हरेक दिन ९०० शैयामा विपन्नले उपचार पाउने हक स्थापित हुने बताएका छन्।

‘यसरी धेरै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै भारत र चीन बाट ल्याइएका सामानहरु फुटपाथमा बेच्न दिएर गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। बरु यसले प्रणालीमा आबद्ध भएर सोही व्यवसाय गरिरहेकाहरुलाई धरासायी बनाउँछ। स्वर्गीय प्रेम प्रसाद आचार्यज्यूको संघर्षको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने पुग्न सकिने निष्कर्ष यो पनि हो । देशभित्र बनेका तर ठुलो बजारमा जान नसक्ने, अस्थायी प्रकृतिका आय सिर्जना गर्ने व्यवसाय वा उत्पादनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएर काम अगाडि बढाइरहेकै छौँ । यही नीति लागू भएपछि देशमा उत्पादन भएका सामान र सेवाहरुको काठमाडौँमा बजारीकरण सहज बनाईअहिले देखिएका त्यो सम्बन्धित समस्या कम हुनेछन्,’ उनले लेखेका छन्।

बालेनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापा, पूर्व स्वाथ्यमन्त्री एवं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेना स्वर्णिम वाग्ले लगायतको उपस्थिति र जायज मागहरु पूरा गर्नु पर्ने भन्ने तर्कमा राजनीतिक बेइमानी देखेको बालेनले बताए।

उनले भनेका छन्,‘उहाँहरु नियम बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ तर खोइ त्यो बारेमा स्पष्ट नियम बनाउनु भएको? खोइ त्यो बारेमा प्रयत्न गर्नु भएको? सस्तो लोकप्रियताका लागि जायज माग पुरा गर् भन्ने सतही कुरा गरि त दिनु भयो तर यो माग जायज र यो नाजायज भनेर उहाँहरुले खोइ छुट्याउनु भएको?’

हजारौँ काठमाडौँबासीको घर भत्काएर, थातथलो उठाएर अधिग्रहण गरेर, हडपेर फुटपाथ र सडक बनाइएको ठाउँलाई व्यापार र व्यवसाय गर्न दिइनु ती मानिसहरुप्रतिको अन्याय मात्र नभई जुन प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको हो, त्यो भन्दा अलग्गै प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनको समेत बर्खिलाप हुन जाने बालेनको निष्कर्ष छ। आन्दोलन र बन्द गरेर नियम कानुनको पालना गर्नु र गराउन नभनिदिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

https://www.facebook.com/balenOfficial/posts/pfbid0bE7z5ChaLXmYXfPZrvZrZjXcZZgEvGNsPGZEXzG1WV6rxKJzUhkUKtKNvJ8KDnVgl

प्रतिकृया