जेष्ठ ५ , २०८०, काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जथाभाबी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् । सरकारले जथाभावी स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भएको हाे। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।

उनले स्थान र जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने स्पष्ट पारे। उनले २ वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यकताअनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने पनि उल्लेख गरे।

मन्त्री बस्नेतले कतिपय अस्पतालले जथाभावी रुपमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरेको पाइएको भन्दै अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औंल्याएअनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने व्यवस्था लागु गर्नेपनि बताए।

प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा २ वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने पनि मन्त्री बस्नेतले बताए। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवं वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिए।

मन्त्री बस्नेतले सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने पनि बताए। उनले भएका उपकरणहरुले काम गर्दागर्दै पनि अन्य खरिद गरेको गुनासो बढेको भन्दै छानबिन गरी कारबाही अघि बढाउने बताए।

‘स्थान नभएर वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने। २ वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा हुन नसकेका सामानहरु स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ता लिइ आवश्यकताअनुसार अरु अस्पतालहरुमा मन्त्रालयको सहमतिमा हस्तान्तरण गर्ने कतिपय अस्पतालहरुमा खरिद प्रक्रिया आवश्यकता भन्दा बढी गरेको देखियो, विधि र प्रक्रिया बाँकी छन्, खरिद प्रक्रियामा जथाभावी किन हुन्छ भन्नेकुरा थाहा छँदैछ, थाहा भएर नै यो गरिएको छ।’ उनले भने,’अब खरिद गर्दा न्यूनतम सेवा मापदण्डले औंल्याएका अनुसारका उपकरणहरु मन्त्रालयको समन्वयमा खरिद गर्ने। प्रत्येक अस्पताललाई आउँदा २ वर्षको कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न लगाउने। सोअनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण मात्रै खरिद गर्ने। खरिद गरिसकेका सामानहरु बेवारिसे बनाएर नराख्ने। स्वास्थ्य सेवा विभागलाई खरिद एवम् वितरण गर्न थप व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिने। सबै संघीय अस्पतालको उपकरण जाँच गर्ने। भएका उपकरणहरु काम हुँदा हुँदै अन्य खरिद गरेको कुरा आएका छन्। त्यस्तो छ भने त्यो विषयमा कारबाही अघि बढाउने। जनताका लागि कसरी सेवा दिन सकिन्छ र आन्तरिक सेवा व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिने र अनलाइनबाटै कसरी काम गर्न सकिन्छरु भन्ने बारेमा पनि ध्यान दिनेछौँ। सबै अस्पतालमा अनलाइनमा ओपिडी सेवा लिने व्यवस्था १५ दिनभित्र मिलाउने, साथै प्रादेशिक अस्पतालहरुमा पनि सोही नियम लागू गर्ने।’