२८ वैशाख २०८०, काठमाडौँ: कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले नेपालमा हालसम्म कृषि ऐन नै नरहेको बताएका छन् । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने गरेपनि हालसम्म कृषि ऐन नै नहुनु दुःखद् भएको बताए । अहिले मन्त्रालयले कृषि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा तयार पारिरहेको जानकारी गराए । कृषि ऐन बनाउन सकेमात्रै पनि कृषि उपज कतिपय समस्या समाधान हुने विश्वास जनाए ।

उनले भने, ‘हाम्रो मुल कृषि ऐन नै रहेनछ, कृषि ऐन नै छैन । भन्न त हामीले कृषिप्रधान देश भन्छौं तर कृषितन्त्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्छौं तर कृषि ऐन नै छैन, त्यो बनाउनुपर्छ भनेर छिटोभन्दा छिटो बनाउँ भनेर मन्त्रालयबाट अघि बढाइरहेका छौं । अघि बढ्दैछ, मस्यौदाको क्रममा छ, त्यसलाई ल्यान सकेमात्रै पनि कतिपय कुराहरू स्पष्ट हुन्छन् ।’

मन्त्री भुसालले आधुनिक समयमा पाखुराको बलमा खाद्यान्न उत्पानमा वृद्धि गर्छु भन्नु गलत भएको बताए । तराईका ५० प्रतिशतभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन सिँचाइको सुविधा नहुँदा बाँझो रहेको पनि उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘गत सालको कृषि गणनाको आधारमा भन्ने हो भने १० लाख ३० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने चुनौती छ, पाखुराको बलमा खेती उत्पादनमा वृद्धि गर्ने भन्नेकुरा भन्ने मात्रै हो, जतिसक्दो बढी यन्त्रीकरणमा जानुपर्छ । बजारको आवश्यक्ता र कृषि उपज उद्योगको स्थापना गर्न जरुरी छ ।’