२ चैत्र २०७९, काठमाडौँ: बैंकको ब्याजदर विरुद्ध संयुक्त मूल संघर्ष समितिले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समयमै आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्दै गर्दा देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरुको अवस्था दिनप्रति दिनदयानीय बन्दै गइरहेको सर्वविदितै छ । सरकारले व्यवसायी मैत्री नीति तथा कानूनहरु बनाउनद नसक्दा उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यवसायीक वातावरण बन्न सकेको छैन । अझ महाभूकम्प तथा कोरोना महामारीको कारण थला परेको उद्योग व्यवसाय राज्यको नीति कै कारण अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा देखिको संकटको कारण बजारमा तरलता अभाव,बैंकिङ कर्जाको उच्च ब्याजदर,कर्जा प्रिमियम शुल्क वृद्धि लगायतको कारण उद्योगी व्यवसायीहरु व्यवसाय छाडेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीको कारण बैंककोब्याज तथा कर्जा समेत तिर्न नसकेर व्यवसायीहरुले आत्मदाह तथा आत्महत्या समेत गर्ने डर लाग्दो स्थितिमा पुगेका छन् ।”

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “तर सरकारले अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान गरी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको संरक्षण गरी मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उपेक्षित गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले केही महिना अघि ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म रहेको कर्जा व्याजदर १७ देखि १८ प्रतिशत बनाउँदा विकरा अवस्था बनको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकको चर्को ब्याज थप्न नसक्ने भन्दै निरन्तर रुपमा बैकिङ्ग आतंकका विरुद्घविभिन्न महासंघ र संघहरुले संयुक्त रुपमा शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्दै आएको छ । सडक संघर्षसँगै सम्वन्धित निकायमा व्यवसायीको माग सम्बोधनको लागि ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । तर माग सम्बोधन भएको छैन । केही दिन अघि हाम्रो महासंघ र संघहरुको आन्दोलनसँग सरोकार नरहने समूहले सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरुले गर्दै आइरहेको संघर्षको कार्यक्रम फिर्ता लिएको भन्ने समाचार प्रति हाम्रो ध्यानाकषर्ण भएको छ । उक्त समाचार प्रति यस संघर्ष समितिको कुनै पनि संलग्नता नरहेको कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्र्छौ । संयुक्त संघर्ष समितिको शान्तिपूर्ण विरोधको कार्यक्रम जारी रहेको जानकारी गराउँदछौं । यस्तो विकराल परिस्थितिमा सरकार तथा सम्वन्धित निकायले यथाशिघ्र व्यवसायीको माग –कर्जा व्याजदर एकल अंकमा कायम गर्नु पर्ने माग सहितको बैंक आतंक विरुद्धको आन्दोलन जारी रहेको जानकारी गराउँदछौं । सरकारका कुनै पनि सम्बन्धित निकायहरुले वार्ता र संवाद गर्न समेत नचाहेको देखिएकाले संयुक्त संघर्ष समिति शसक्त आन्दोलन सहित आउने कुरा जानकारी गराउदै समयमा नै उचित मागको सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौ।”