वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादव विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
प्रकाशित मिति
२०७८ माघ २८ गते, शुक्रबार ०४:५६
२७ माघ २०७८, काठमाडौं :अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका वडा नं।५ का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले वडा अध्यक्ष यादवविरुद्ध ३५ लाख २१ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ– जिल्ला महोत्तरी सहोडवा गा।वि।स। वडा नं. ६ को हाल पिपरा गाउँपालिका वडा नं। ५ मा पर्ने सुब्बा पोखरीको तत्कालीन सहोडवा गा।वि।स।को कार्यालयले मिति २०७१ साल भाद्र १ गतेदेखि २०७६ साल भाद्र मसान्तसम्मको लागि ठेक्का बन्दोबस्त हुँदा तत्कालीन सहोडवा गा।वि।स। वडा नं. १ मा बस्ने हाल पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष शम्भु प्रसाद यादवको नाममा ठेक्का स्वीकृत भएको र निजले उक्त सुब्बा पोखरी हकभोग गरेवापत गा.वि.स.को कार्यालयलाई ठेक्कावापतको बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला महोत्तरी साविक सहोडवा गा.वि.स. वडा नं. ६ हाल पिपरा गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित रहेको ठुलो सुब्बा पोखरी ठेक्का ९२०७१ साल भाद्र १ गतेदेखि मिति २०७६ साल आषाढ मसान्तसम्मको लागि रु५४,६४,००६ सकार गर्ने शम्भु प्रसाद यादवले मिति २०७३।१०।०४ सम्ममा जम्मा रु १९,४२,८०१.२० मात्र साविक सहोडवा गा.वि.स.लाई बुझाएकोमा आफू वडाध्यक्ष निर्वाचित भएपछि पदको प्रभाव पारेर कुनै पनि किस्ता रकम नबुझाई आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याई ठुलो सुब्बा पोखरीको ठेक्कावापतको बाँकी रकम रु ३५,२१,२०४.८० (पैतीस लाख एक्काइस हजार दुई सय चार रुपैयाँ असी पैसा) साविक सहोडवा गा.वि.स. हाल पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरीलाई बदनियतपूर्वक सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी गराई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको देखिएको छ।

वडाध्यक्ष यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम सजाय हुन तथा हानिनोक्सानी भएको सम्पत्ति ३५ लाख २१ हजार २०४ रुपैयाँ सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन समेतको मागदाबी गरिएको छ । साथै, यादव विरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।





प्रतिकृया