१९ पुस २०७८, काठमाडौं : उच्च अदालत पाटन हेटौडाले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवा सम्बन्धि विज्ञापन गरेको १० महिनामा पनि काम कारवाही अगाडि नबढाएपछि आयोगको नाममा उत्प्रेषणको परमादेश जारी गरेको छ ।

विज्ञापन भएको १० महिनासम्मा पनि बागमती प्रदेश लोकसेवा आगोगले बढुवा सम्बन्धि दरखास्त छानविन गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको विवरण माग गर्ने लगायतका कार्य नगरेकाले आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतका न्यायधीश नागेन्द्रलाल कर्ण र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले उक्त उत्प्रेषणयक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
विभिन्न स्थानीय तहका स्थानीय सेवामा कार्यरत १६ जना प्राविधि र अप्राविधिक सेवाका कर्मचारीले गत वर्ष उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

गत २०७७ माघ १२ गते लोकसेवा अयोग बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवाका प्राविधिक र अप्राविधिक अधिकृत छैठौं तहको ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्क हुने बढुवाको विज्ञापन गरेको थियो । अदालतले उक्त १६ जना कर्मचारीलाई अन्याय भएको ठहर गर्दै बढुवाको काम अगाडि बढाइ नियुक्ती दिन आयोगको नाममा अदालतले परमादेश जारी गरेको नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियशनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए ।

उहाँका अनुसार एकै दिनको सोही पदको विज्ञापनमा खुल्लातर्फको नियुक्ती भएमा सेवाकालिन ज्येष्ठता फरक पर्न गइ खुलातर्फबाट नियुक्ती हुने भन्दा निवेदकहरु कनिष्ठ हुने भएकाले अदालतले खुल्ला तर्फको विज्ञापनको सिफारिस र नियुक्ती गर्ने कार्य रोक्न समेत परमादेश गरेको छ ।

प्रदेश लोकसोवा आयोग ऐन २०७६ को दफा ४१ –४ मा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा र कार्य सम्पादन र अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको लागि दरखास्त फारम भर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले ३० दिनभित्र नामावली बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाइ सक्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ३८ बमोजिम दरखास्त छानविन गरेपछि काम अगाडि नबढी अन्योल रहेको र प्रदेश लोकसेवा आयोगको बढुवा समितिको सचिवालय गठन भएको नदेखिएकाले बढुवा प्रक्रिया सम्बन्धि कार्य अगाडि बढाउन नसकिएको भनी विपक्षिको लिखित जवाफ देखिएकाले अदालतबाट जारी भएको