काठमाडौँ : महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले संविधानको आधारभूत संरचना नै बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्था रहेकाले निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गर्नै नसकिने बताएका छन्। संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा सोमबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको विपक्षी बहसको क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरुले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिँदै महान्यायाधीवक्ता बडालले त्यो जिकिर संविधान विपरीत रहेको बताएका हुन्। दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्नु निर्दलीय व्यवस्थाको समर्थन रहेको र संविधानमा त्यसको परिकल्पना नै नरहेको उनले बताए।

बहसमा महान्यायाधीवक्ता बडालले भने, ‘हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचना नै बहुलवाद र बहुदलीय व्यवस्था हो, त्यसकारण निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिँदैन। एउटा दलबाट निर्वाचित सदस्यले अर्को दलको नेतालाई समर्थन गर्दा धारा २६९ को विपरीत हुन जान्छ । त्यसकारण देउवालाई एमालेका सांसदले गरेको समर्थन अवैधानिक भएकाले रिट खारेज हुनुपर्छ।’

एमालेका सांसदले देउवालाई गरेको समर्थन संविधानको धारा ७४, २६९, २७१ र संविधानको प्रस्तावनाको समेत विरुद्ध हुने जिकिर उनको छ। एउटा दलबाट चुनाव जित्ने र चुनाव जितेपछि दलको नियन्त्रण भन्दा बाहिर छु भन्न नमिल्ने उनले बताए। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनमा पनि सांसदहरुमाथि दलको ह्वीप लाग्ने उनले जिकिर गरे। तर पक्षका वकिलहरुले दलीय नभई सांसदहरुको समर्थन भए पुग्ने हुँदा सो व्यवस्थामा ह्वीप नलाग्ने बताए।

बहसमा महान्यायाधीवक्ता बडालले भने, ‘चार दिनसम्म अदालतमा गाली पुराण चल्यो। हामी गालीको जवाफ दिँदैनौँ। संवैधानिक र कानूनी विषयको जवाफ मात्रै दिन्छौँ।’ रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सभामुखलाई १५ घण्टाको समय दिइएको छ।

सोमबार महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बहसको सुरुवात गरेका हुन्। उनलाई तीन घण्टा समय दिइएको छ भने त्यसपछि नायव महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्नेछन्। विपक्षीले पाएको समय मध्ये सभामुखका वकिलले जम्मा एक घण्टा मात्रै पाउने छन्।

विपक्षी भए पनि निवेदककै माग दाबीलाई स्वीकार गरेकाले सभामुखका वकिललाई विपक्षी वकिलको व्यवहार गरिन नहुने भन्दै महान्यायाधीवक्ता बडालले आइतबार इजलासमै कुरा उठाएका थिए। त्यसपछि सभामुखका पाँच वकिललाई विपक्षीले पाउने एक घण्टा र इजलासले थप आधा घण्टा दिने समझदारी भएको हो।