बलेवा:  गत आवको अन्तिम महिना असारमा काठेखोला गाउँपालिका–७ मा विनियोजन भएको सडकको योजनाका लागि उपभोक्ता समिति भुक्तानी लिन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा आयो । बिल, भरपाइ र डोरहाजिरी भेरेर कार्यालय आएको समितिले गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटको मात्रै कागज पुरा गरेको थियो ।

लेखा शाखाले कागजात जाँच गर्दा योजनामा श्रमदान सहभागिता देखिएन् । श्रमदान नभएकाले योजनाको भुक्तानी रोकियो । गाउँपालिकाले भुक्तानी नदिएको भन्दै उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी झोक्किँदै कार्यालयबाट निस्किएको लेखा शाखाका प्रमुख माधव शर्माले अहिले पनि सम्झिरहेका छन् । सरकारले तोकेको श्रमदान सहभागिता हरेक योजनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उपभोक्तालाई जानकारी नहुँदा भुक्तानीको समयमा समस्या हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हरेक योजनामा प्रभावित क्षेत्रका सर्वसाधारणले श्रमदान गर्नुपर्छ । सरकारले तोकेको १० प्रतिशतभन्दा माथि स्थानीय सरकारको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको श्रमदान नगरेको पाइएमा योजनाको भुक्तानी हुँदैन् । उपभोक्तामा योजनामा गर्नुपर्ने श्रमदानको विषयमा जानकारी नहुने र कार्यालयले पनि पूर्वजानकारी कार्यक्रम नगर्दा उपभोक्ता र कार्यालयका बीचमा बेला बेलामा समस्या देखा पर्ने गरेका छन् ।

उपभोक्ता समितिका लागि अनुशिक्षण गर्ने हो भने समस्या नहुने लेखा अधिकृत शर्माले बताए। कागजात पूरा गरेका उपभोक्ताले बजेट अनुसारको श्रमदान नगरेका कारण कहिलेकाहीँ भुक्तानी रोकिने गरेको उनको अनुभव छ । काठेखोलामा जस्तै बागलुङका अन्य स्थानीय तहमा पनि श्रमदान गर्नेको कमी छ ।
जिल्लाको जैमिनी नगरपालिकामा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने एकाध काममा यस्ता समस्या देखिने गरेका छन् । “श्रमदान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कृति नै हरायो, अपनत्व होस भन्ने हो । यदाकदा यस्ता समस्या देखिन्छन्”, जैमिनी नगरपालिकाका योजना अधिकृत प्रेमप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “हामीले पहिलो र दोस्रो वर्ष अनुशिक्षण चलायौं, विस्तारै सुधारिँदै छ ।”

प्राविधिकले गर्ने अनुमानभन्दा फरक तरिकाले उपभोक्ता समितिले काम गर्दा धेरै समस्या आउने गरेको काठेखोला गाउँपालिकाका इञ्जिनीयर विनोद शर्मा बताउछन् । “काम हेर्दा बजेटको भन्दा धेरै भएको हुन्छ तर स्टीमेटअनुसार नभएको कामको मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन”, शर्माले भने, “योजनाको विषयमा राम्रोसँग जानकारी लिएर मात्रै काम थाल्ने हो भने समस्या आउँदैन ।” रासस