काठमाडौं: नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विद्यमान अवस्थामा संसदबाटै प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कानुनी तथा संवैधानिक रूपमै असहज हुने देखिएको छ ।

सत्तारूढ दल नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नभएकाले संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसार बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्न दाहाल–नेपाल समूह कम्मर कसेर लागे पनि उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउन कठिन छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र संसद्को तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादीले दाहाल नेपाल समूहलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गर्न आग्रह गरेलगत्तै उनीहरूलाई नयाँ सरकार बनाउन सकस देखिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदासम्म दाहाल नेपालले सोचेअनुसार ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न कठिन हुने दाबी गरे । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले सो धाराअनुसार प्रधानमन्त्री फेर्ने प्रयत्न गरे पनि कांग्रेस र मधेसवादी दलले उनीहरूलाई पहिला आफ्नो दल स्पष्ट गरेर आउन आग्रह गरेपछि दाहाल नेपालको सो प्रयास पनि विफल हुने बुझाइ ओली पक्षको छ ।

ओली समूहका प्रवक्ता ज्ञवालीले सोमबार केही सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘सर्वोच्चको फैसला लगत्तै लड्डु बाँडेर खुसी साटेकाहरूको उत्साह भुइँमा खसेको छ, उनीहरू आफैं सोचेजस्तो रहेनछ भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । ज्ञवालीले नेकपा कानुनी रूपमा विभाजन नहुँदासम्म संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसारको प्रक्रियाबाट सरकार फेर्न नसकिने स्पष्ट पारे । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।