काठमाडौं स् सरकारले लगातार दुई वर्षसम्म एक सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५र० ७६ मा पाँच सय ६२ म्यानपावरले एक सयभन्दा कम कामदार पठाएका छन्। सरकारी नीतिअनुसार यी म्यानपावर खारेजीमा पर्नेसम्भावना देखिएको छ। सरकारले पछिल्लो चरणमा सयभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर खारेजी गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ। धरौटी बढाएर म्यानपावरको संख्या घटाउने तयारी छ। भदौ १९ गतेदेखि म्यानपावारले धरौटी बढाउनुपर्नेछ। धरौटीका साथै म्यानपावरको भौतिक पूर्वाधार संरचना, कामदार पठाउनेको संख्यालगायत विश्लेषण गरेर कार्य्विधि बनाउने तयारी सरकारको छ। भदौ १९ देखि पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेको धरौटी दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्नेछ। यस्तै वार्षिक पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने संस्थाको हकमा धरौटी एक करोड रुपैयाँ नगदै र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ।

हाल म्यानपावरले सात लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने व्यवस्था छ। केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सरकारले बैंक धरौटी बढाउनुका साथै मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा देशमा सञ्चालनमा रहेका एक हजार ८१ म्यानपावरले दुई लाख आठ हजार तीन सय ५२ जना कामदार पठाएका छन्। गत आर्थिक वर्षको कामदार पठाएको विवरणअनुसार आधाभन्दा बढी म्यानपावर खारेजीमा पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।