काठमाडौं, मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा भएको मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेटको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयनमा आउनेछ । सेवा प्रदायकहरुको मागअनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार