तीन सय विद्युतीय गाडी किन्ने योजना अलपत्र
प्रकाशित मिति
२०७६ असार ६ गते, शुक्रबार १०:४९
गत पुस ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी उपत्यकामा गुडाउने गरी तीन सय विद्युतीय बस किन्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय भएको पाँच महिना बितिसके पनि विद्युतीय बस किन्ने योजनाले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।
सरकारले राजधानीमा प्रदूषण र ट्राफिक जाप काम गर्ने भन्दै विद्युतीय बस किन्न लागेको हो । अहिलेसम्म विद्युतीय गाडी कुन मोडलमा खरिद गर्ने भन्ने निक्र्यौल नहुँदा उक्त निर्णय अन्योलमा परेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा गठित कमिटिले विद्युतीय सवारी सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । किन्ने निर्णय भने अहिलेसम्म कार्यान्वयमा आएको छैन । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

Related
Recent News
- एभरेष्ट बैंकको नयाँ एक्सटेन्सन काउण्टर तानसेन–७ पाल्पामा सञ्चालनमा
- करदाता बम्पर पुरस्कार : ३५० रुपैयाँको सामान किन्ने उपभोक्ताले पाए १० लाख
- महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकलाई यी ७ संस्थामा विशेष छुट
- अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै दूरसञ्चार कार्यालयको भवन भत्काइयो : नेपाल टेलिकमको आपत्ति
- कुमारी बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा आईआरडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सुविधा उपलब्ध
- सभामुखको रुलिङपछि ७८ दिनदेखिको विपक्षीको हट्यो विरोध
- करदाता प्रोत्साहन पुरस्कारको दोस्रो पाक्षिक विजेता आज घोषणा हुँदै
- सानिमा रिलायन्स लाईफको क्लब अचिभर्स इभेन्ट २०८३ सम्पन्न
- बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले दिए राजीनामा
- नेप्से २.२५ अंकले घट्यो
Crime
- स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
- विराटनगरका कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ
Politics
- विशेष महाधिवेशनको पक्षमा थिइनँ, अदालतबाट न्याय पाए पार्टी एकता हुन्छ : देउवा
- कांग्रेस इतर समूहको राष्ट्रिय भेलामा पाँच प्रतिवेदनमाथि छलफल
- रास्वपाले सांसदलाई तेस्रोपटक प्रशिक्षण दिँदै
- कांग्रेसको राष्ट्रिय भेलाबारे शशांक र पूर्णबहादुरबीच छलफल
- कांग्रेस संस्थापन इतर समूहको राष्ट्रिय भेला साउन २९ देखि, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताहरूलाई बोलाइयो




प्रतिकृया