काठमाडौं, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको छ ।

सरकारले यसअघि नै स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन अन्तरपालिका सरुवा गर्ने नीतिगत निर्णय गरेसँगै सोका लागि मन्त्रालयले मापदण्ड निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । सङ्घका कर्मचारी स्थानीय र प्रदेश तहमा जाँदा एक तह वृद्धि, ग्रेड थप हुने र अवकाश हुँदा पेन्सन वृद्धि हुने भएकाले सङ्घका कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आकर्षित भएका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले अब स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारीलाई आकर्षण बढ्ने गरी मन्त्रालयले अन्तरपालिका र अन्तरप्रदेश सरुवा गर्न सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाउँदैछ, मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने र कर्मचारी अभाव रोकिने बताए।

उक्त मापदण्ड अन्तिम चरणमा पुगेको र मङ्सिरभित्र कार्यान्वयनमा आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । कतिपय कर्मचारी पेन्सन बढाउन मात्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जान सक्ने भएकाले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा अवधि बाँकी भएका कर्मचारीलाई मात्र समायोजन संशोधनको अवसर दिन लागिएको अधिकारीले बताए।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घमा करिब ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो । त्यस्तै स्थानीयमा ६७ हजार र प्रदेश तहमा र २२ हजार पाँच सय दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट साभार