६ भदौ २०८३ काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले घटनाले सम्पूर्ण समाजलाई स्तब्ध बनाएको र नागरिकमा उत्पन्न आक्रोश आफूले पूर्ण रूपमा महसुस गरेको बताएका छन्।

उनका अनुसार घटनाको अनुसन्धानका क्रममा आरोपितहरूलाई तत्काल पक्राउ गरिएको थियो। पछिल्लो समय अभिभावकले जाहेरी दिएपछि त्यसैका आधारमा थप चार जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

गृहमन्त्रीले गरिमालाई न्याय दिलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि प्रमाण सुरक्षित राख्दै निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीबाट लापरबाही भएको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि समेत छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अनुसन्धानमा कुनै बाधा वा त्रुटि हुन नदिन गृह प्रशासन सचेत रहेको उनको भनाइ छ।

घटनापछि दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला गृहमन्त्रीले नेपालको कानुनी व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको तथा नेपालले मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताएका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिकरण नगर्न तथा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। आक्रोशका कारण अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियामा असर परेमा अन्ततः न्याय नै कमजोर हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।