५ असार २०८३ काठमाडौं – वैदेशिक रोजगार विभागले इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीहरूलाई आफूहरूले विदेश रोजगारीमा पठाएका नेपाली श्रमिकको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्न अनिवार्य गरेको छ। श्रमिकको सुरक्षा, श्रम अधिकारको संरक्षण तथा सेवा–सुविधाको सुनिश्चितताका लागि विभागले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।

हाल विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकबाट तलब नपाएको, सम्झौताअनुसार सुविधा नपाएको तथा श्रम अधिकार उल्लंघन भएको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रत्येक महिनामा आफूले विदेश पठाएका श्रमिकमध्ये प्रत्येक समूह वा लट नम्बरअन्तर्गत कम्तीमा पाँचदेखि १० जनासम्मसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी कार्यस्थल, तलब, आवास तथा रोजगार सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी लिनुपर्नेछ।

अनुगमनका क्रममा समस्या देखिएमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग समन्वय गरी तत्काल समाधानको पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै संकलित विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी प्रत्येक तीन महिनामा विभागको संस्था अनुगमन शाखामा बुझाउनुपर्नेछ।

विभागले विदेश जानुअघि श्रमिकलाई रोजगार सम्झौता, गन्तव्य मुलुकका कानुनी व्यवस्था, श्रम अधिकार तथा गुनासो दर्ता प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिन पनि म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका श्रमिकले समस्या भोगेमा म्यानपावर कम्पनीले तत्काल सुनुवाइ गरी समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तथा आवश्यक परे नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर उद्धार, कानुनी सहायता र क्षतिपूर्ति प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ।