अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले सरकारको मुख्य प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार रहेको बताएका छन् ।सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व जनादेशलाई कार्यान्वयन गर्दै सरकारले सुधारमुखी एजेन्डासहित काम अघि बढाइरहेको बताए ।

उनले विगत १० देखि १५ वर्षसम्मको कुशासनका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको उल्लेख गर्दै अब त्यस अवस्थाबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी वर्तमान सरकारको काँधमा आएको बताए । उनका अनुसार सरकारको उद्देश्य ‘सुशासनको लाभांश’ जनतासम्म पुर्‍याउनु हो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट सुधारवादी र परिणाममुखी हुने संकेत गर्दै सुशासन प्रवर्द्धनका लागि संस्थागत तथा कानुनी सुधारलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिए । दर्जनौँ कानुन संशोधन, सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग तथा डिजिटाइजेसनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले ई–गभर्नेन्स र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र विगत दुई दशकदेखि अत्यधिक रूपमा विप्रेषणमा निर्भर बनेको उल्लेख गर्दै उनले अब दिगो आर्थिक वृद्धिका नयाँ आधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

आगामी दशकमा रेमिट्यान्समाथिको निर्भरता घटाउँदै स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटाइजेसन, पर्यटन, हरित उत्पादन तथा उच्च मूल्यको कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार बनाउने नीति सरकारले लिएको उनले स्पष्ट पारे ।

युवाहरूलाई नेपालमै बसेर विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताए । केही क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन र औद्योगिक नीति कार्यान्वयनका लागि समेत नयाँ कार्यक्रम अघि बढाइने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वाधार विकासमा सरकारले एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएको उल्लेख गर्दै उनले सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा कनेक्टिभिटी, स्वच्छ ऊर्जा ग्रिड, भरपर्दो इन्टरनेट सेवा तथा उड्डयन सुरक्षामा विशेष जोड दिइने बताए । नेपाललाई आन्तरिक, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप मजबुत रूपमा जोड्ने लक्ष्य सरकारको रहेको उनले बताए ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, आधारभूत वित्तीय पहुँच तथा दिगो सामाजिक सुरक्षा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । साथै गैरआवासीय नेपालीहरूको सञ्जाललाई लगानी, शैक्षिक आदानप्रदान र सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारका माध्यमका रूपमा उपयोग गरिने पनि उनले उल्लेख गरे ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सरकारको पूँजीगत खर्च मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति रहेको उनले बताए ।