भदौ १६,२०८२ काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर भएको छ।

कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायपालिकाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि आघात पुर्‍याउने टिप्पणी गरेको आरोप लगाएका हुन्।

रिटमा दाहालले उल्लेख गरेअनुसार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भदौ ६ गते आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा न्यायपालिकाको अवस्थाबारे लेख्दै “न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा घुस खुवाउन नसके न्याय पाउने अवस्था छैन” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले अदालतलाई राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग भइरहेको दाबीसमेत गरेका थिए।

दाहालले यस्तो अभिव्यक्तिले न्यायपालिकाप्रति आमनागरिकमा अनास्था फैलाउने काम गरेको र संविधान तथा कानुनले तोकेको मर्यादाविपरीत भएको जिकिर गरेका छन्। उनले श्रेष्ठजस्तो स्थापित राजनीतिक नेताको अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका छन्।

रिटमा नेपालको संविधानको धारा १२८(४०), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ बमोजिम कारबाहीको माग गरिएको छ। साथै, श्रेष्ठलाई सशरीर अदालतमा उपस्थित गराई बयान लिने, विवादित सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन आदेश दिने र ऐनअनुसार हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।