सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर’ (RoR) आयोजनामा ‘टेक एण्ड पे’ (Take and Pay) पिपिए (PPA) प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेपछि विद्युत क्षेत्र तातेको छ। उक्त प्रावधानका कारण निजी क्षेत्रको ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको भन्दै स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

३६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई बैंकले लगानी गर्न मानेन भने १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनामा गरिएको अर्बौं लगानी डुब्ने अवस्था आएको इप्पानको दाबी छ।

सरकार गम्भीर नभएको भन्दै इप्पानको चेतावनी
इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, मुख्यसचिव लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग भेटघाट गरी टेक एण्ड पे सम्बन्धी प्रावधान सच्याउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकार गम्भीर नभएको बताइएको छ।

इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

“निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा आक्रामक लगानी गरिरहेको बेलामा सरकारले सार्वजनिक बजेटमा टेक एण्ड पे लागू गर्ने निर्णयले नयाँ आयोजना बन्द गरिनुका साथै ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी जोखिममा परेको छ।”

पहिलो चरणको आन्दोलन : ५ दिने कार्यक्रम सार्वजनिक
इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार, यदि प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित हुँदासम्म टेक एण्ड पे नहटाइएमा दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन समेत गरिनेछ। दोस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रमसमेत राखिने चेतावनी दिइएको छ।

पहिलो चरण अन्तर्गत इप्पानले असार ६ देखि १० सम्म पाँचदिने चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ

असार ६ गते – प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने

असार ७ गते – सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई टेक एण्ड पे हटाउन एसएमएस अभियान

असार ८ गते – सामाजिक सञ्जालमा विरोध सन्देश पोष्ट गर्ने

असार ९ गते – निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाहरूसँग संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने

असार १० गते – प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई सामूहिक एसएमएस

नीतिगत अनिश्चितता र लगानीको वातावरण
सरकारले टेक एण्ड पे व्यवस्था लागू गरेपछि बैंकहरूले विद्युत परियोजनामा ऋण लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था आएको इप्पानको भनाइ छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा निजी क्षेत्रको उत्साहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भन्दै नीतिगत अनिश्चितता तत्काल हटाउन उनीहरूको माग छ।