माघ २५, २०८१ काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी चिकित्सक (आठौँ तह) सरहको निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकले पूर्वमा सरोकारवाला निकायहरूसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा आवासीय चिकित्सकलाई मासिक रु ४८,७०० को भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। अन्य विषयहरूमा थप छलफल गरेर चाँडै निर्णय गरिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

बैठकमा २ वर्षसम्म अध्ययन र काम गर्ने सम्झौता नगर्ने विद्यार्थीहरूबाट वार्षिक रु २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। हाल निजी मेडिकल कलेजहरूले मासिक रु २० हजार निर्वाह भत्ता दिइरहेका छन्। पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीहरूले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र परीक्षामा समेत प्रभाव परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा समस्या समाधान प्रयास गरिएको हो।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनाएर मात्र निर्णय गर्न अनुरोध गरे। तर प्रधानमन्त्री ओलीसहित सहअध्यक्षहरू स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकलाई समान सुविधा दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै त्यसबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट पारे।

चिकित्सा शिक्षाको नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारण गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।