विराटनगर : काठमाडौं उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ०को बैठकले गरेको मंगलवारदेखि उपत्यकामा २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सार्वजनिक बस मात्र चलाउन दिने निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । लामो, छोटो र मध्यम सबै दूरीका सवारी चलाउन पाउनुपर्ने मागसहित व्यवसायीले शुक्रवारदेखि सबै सवारी चलाउने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात मजदूर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदूर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संघले संयुक्त रूपमा सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै सबै सवारीसाधन चलाउने घोषणा गरेका हुन् । उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणालीमा यातायात चलाउँदा कोभिड संक्रमण झनै बढ्ने भन्दै महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भएकाले उक्त निर्णय अपरिपक्व भएको बताए । ‘गाडी कुहिन लागेका छन्, व्यवसायी रोगले भन्दा भोकले मर्ने बेला भयो,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै शुक्रवारदेखि देशभर सबै किसिमका यातायातका साधन चलाउने निर्णय गरेका छौं ।’

महासंघ सहितका चार संगठनले जेठ अन्तिमदेखि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि यातायात मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लबिङ गरिरहेको थियो । इन्धनसहित सबै वस्तुको मूल्य बढेकाले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले लामो दूरीसहितका सबै सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । सोमवार बसेको काठमाडौं उपत्यकाका सीडीओहरूको बैठकले जोर बिजोर प्रणालीमा २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका बस चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीले ट्याम्पो, माइक्रो बससहित सबै प्रकारका सवारीसाधन चलाउन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

निषेधाज्ञाका कारण दुई महीना अवधिमा लाखौं विस्थापित हुने अवस्था आएको र १० लाख जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएकाले सवारीसाधन चलाउनुको विकल्प नभएको महासंघका महासचिव सिटौलाले बताए । ‘पेट्रोलियम पदार्थदेखि सबै वस्तुको मूल्य बढेकाले भाडा समायोजनको माग पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लागत खर्च नै बढी भएकाले यातायात खुलाए पनि चलाउन सकिने अवस्था छैन ।’ भाडा समायोजनका लागि मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको सिटौलाले बताए । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटेर मौद्रिक नीतिमार्फत राहतका लागि समेत अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट