काठमाडौं : सरकारले विवादित बन्दै आएको संसद विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट भाषणमार्फत सो घोषणा गरेका हुन् । संसद विकास कोषको नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम’ को बजेट सदुपयोग हुन नसकेको भनेर विरोध हुँदै आएको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा स्रोत अभावका कारण यो कोष खारेज गरिएको बताए ।यस वर्ष संसद विघटित अवस्थामा रहेकाले यो कार्यक्रममा रकम विनियोजन नहुने निश्चित थियो । सरकारले भने कार्यक्रम नै सदाका लागि खारेज गरिदिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो ।