काठमाडौं: वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दा निश्चित दिनभित्रै बैठक बसिसक्नु भनेर पनि तोकिनु पर्ने माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन सम्बन्धी रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिरक्षा बहसमा भाग लिँदै थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने ,’संसद पुनर्स्थापना गर्दा यति दिनभित्र बैठक बस्नु भनेर पनि तोकिनुपर्छ । त्यसो भए सभामुसखले बैठक राख्छन् र त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुन्छन् ।’

यसअघि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले संसद पुनर्स्थापना भैहाले पनि प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले संसद बैठकका लागि सिफारिस दिएन भने के हुन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए। सोमबार त्यसको जवाफ दिँदै अधिवक्ता थापाले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशमै यति दिनभित्र संसद बैठक बोलाइसक्नु पर्ने भनेपछि सभामुखले बैठक बोलाउँछन् र त्यहाँ प्रधानमन्त्री पनि उपस्थित हुन्छन्।’

थापाले संविधानमा नलेखिएको कुरा विशेषधिकार भनेर प्राप्त गर्न नसकिने बताए। ‘संसारमा त्यस्तो कुनै पनि उदाहरण छैन, जसले प्रधानमन्त्रीलाई व्याख्याबाट अधिकारको श्रृजना गरेको होस्’, थापाले भने, ‘बरु अदालतले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौति र बन्देज लगाएका उदाहरण छन् । व्याख्या गरेर बढी अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दुनियाँमा कहिँ छैन । त्यो नेपालमा पनि नहोस्।’

संविधानको धारा ७४ मा उल्लेखित संसदीय शासन प्रणाली भनको सरकारको स्वरुप मात्रै रहेकोले त्यसबाट विशेष अधिकार प्राप्त नहुने तर्क उनले गरे। संसद फेस गर्न नसकेपछि अहिलेसम्म विघटनको कदम चालिएको बताउँदै उनले अहिलेको संविधानले त्यो अधिकार नदिएको बताए।

‘अहिले त संविधानमा नै संसदको अवधि पाँच वर्ष हुने भनेर लेखिएको छ तै पनि विघटन गरियो । यसलाई अदालतले सदर गर्नु हुँदैन’, थापाले भने। उनले संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर नहुने बताउँदै इजलासमा बसेका न्यायाधीशहरुलाई इतिहास बनाउने अवसर प्राप्त भएको बताए।

‘इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुलाई इतिहास बनाउने अवसर छ । यो अवसर नगुमाउनुस्’, उनले आग्रह गरे। धारा ७५ मा व्यवस्था गरिएको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदको अधिकार रहेको बताउँदै उनले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रुपमा बुझिन नहुने बताए।

उनले धारा ५८ उल्लेखित अविशिष्ट अधिकार पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार नभई संघीय संरचनाहरुको अधिकार रहेको जिकिर गरे।