मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिकः यस्ता छन् निर्णय

प्रकाशित मिति

२०७७ माघ १४ गते, बुधबार ०५:५९

काठमाडौंः मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसमा नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० लाईसंशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्नेविधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी धर्मेन्द्र कुमार झालाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने लगाएत रहेका छन् ।

पुस 29 गते सोमबारका निर्णयहरू

क्र.स.	मन्त्रालय	निर्णयको संक्षिप्‍त व्यहोरा
१.	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको विकास नीति समितिको सन्२०२१को जनवरी१३मा हुने अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सम्बन्धी विज्ञ समूहको बैठक एवं त्रिवर्षीय समीक्षासम्बन्धी अन्य बैठकहरुमा नेपालको धारणा (Nepal’s Statement on LDC Graduation for 2021 Triennial Review) प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिने।
२.	उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०4० लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने।
३.
४.	परराष्ट्र मन्त्रालय	२१ जनवरी २०२१ माटर्कीको अंक रामा भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुनेAsia Cooperation Dialogue (ACD) को सत्रौं मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सहभागिता जनाउन माननीय परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृतिदिने।
५.	परराष्ट्र मन्त्रालय	15 जनवरी 202१नयाँ दिल्ली माआयोजना हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको छैठौँ बैठकमा सहभागि हुने माननीय परराष्ट्रमन्त्री नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने।
६.	रक्षा मन्त्रालय	नेपाली सेनाका प्राविधिक प्रमुख सेनानी धर्मेन्द्रकुमार झा लाई प्राविधिकम हासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने।
७.	रक्षा मन्त्रालय	सैनिकसेवा (तेस्रोसंशोधन) नियमावली, २०७७स्वीकृतगर्ने।
८.	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	महाकाली सिँचाइ आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दामं.प.बाट तोकिएका केही शर्तहरू संशोधन गर्ने।
९.	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार (अवैतनिक) पदमा मोतीलाल दुगड, मोरङलाई नियुक्त गर्ने।
१०.	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय	महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, 2077 स्वीकृत गर्ने।
११.	राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्रीभरतमणि सुवेदीलाई नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।

माघ 5 गते सोमबारका निर्णयहरू

क्र.स.	मन्त्रालय	निर्णयको संक्षिप्‍त व्यहोरा
१.	अर्थ मन्त्रालय	नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गर्ने।
२.	कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय	बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने।
३.	रक्षा मन्त्रालय	नेपाली सेनाका प्राविधिक महासेनानी प्रकाश मानन्धरको पदावधि थप गर्ने।
४.	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय	नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति२०७७।९।२०को बैठकबाट कोभिड-१९विरुद्धको खोप भण्डारण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट तोकेकोस्थान, डिजाइन र लागत अनुमान अनुसारको बजेटभित्र र हीकेन्द्रमाएकरसातैप्रदेशमाएक-एक वटा गरी जम्मा ८ वटा भण्डारण गृह खरिद प्रक्रिया बाहेक दुई महिना भित्र निर्माण गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा दिने।
५.	अर्थमन्त्रालय	समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रोसंशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रोसंशोधन) कार्यविधि, २०७७स्वीकृत गर्ने।
६.	महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय	राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ स्वीकृत गर्ने।

संवत् २०7७ साल माघ 11 गतेका निर्णयहरू

क्र.स.	मन्त्रालय	निर्णयको संक्षिप्त व्यहोरा
१.	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको संस्थागत सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचना प्रविधि अधिकृतको अस्थाई दरबन्दी सिर्जनागर्ने।
२.	उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय	दाङ जिल्लाको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ र ५ (साविकको धर्ना र लक्ष्मीपुर गाविस वडा नं.१) अन्तर्गत देहायका चारकिल्लाभित्र पर्ने ५४९ विघा जग्गालाई दाङ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने। पूर्वः लमही घोराही सडक पश्‍चिमः पाण्डेश्वर धार्मिक वन उत्तरः बबई नदी दक्षिणः वन क्षेत्र।
३.	भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय	फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजकका लागि कार्य प्रारम्भ भएको मितिदेखि मासिक ५६हजार८सय४०रुपैयाँका दरले ६ महिनाका लागि पारि श्रमिक तथा भत्ता उपलब्ध गराउने।
४.	रक्षामन्त्रालय	नेपाली सेनाका सहायक रथी हिरालाल जोशी र महासेनानी र बिन्द्रके.सी.को बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने र उपरथी बालकृष्ण कार्कीसमेत एघार रथी बृन्द तथा छपाई लटम हासेनानीहरुको सरुवा गर्ने।
५.	वन तथा वातावरण मन्त्रालय	(क) वन ऐन, 2076 कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ वन नियमावली यथाशीघ्र तर्जुमा गरी तदनुरूपको कार्यविधि वा निर्देशिका बनाई लागू गर्ने। (ख) वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, 2071 खारेज गर्ने । (ग) वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, 2071 अनुरूप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका बाहेकका सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन र साझेदारी वनमा कटान भई घाटगद्दीमा रहेका र वन क्षेत्रमा विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउरा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी सदुपयोग, विक्री वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने । (घ) वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, 2071 अनुसार हालसम्म कटान भई घाटगद्दीमा रहेका वा वन क्षेत्रभित्र विभिन्न अवस्थामा रहेका काठ दाउराहरू घाटगद्दीमा सुरक्षित राखी ग्रेडिङसहितको विवरण डिभिजन वन कार्यालयले प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत् 15 दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्ने।
६.	सँस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय	वाङ्गम यशताव्दी पुरुष डा. सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि डा. माधवप्रसाद घिमिरेको तस्वीर अंकित छपाई भईआएको हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृतिदिने।
७.	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय	रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
८.	स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय	विदेशबाट नेपाल आगमन हुने यात्रुहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तथा क्वारेन्टिनसम्बन्धी आदेश, २०७७ स्वीकृत गर्ने।
९.	नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन र सशस्त्र सङ्‌घर्षका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितको अभिलेख सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्मान एवं परिचय पत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्न माननीय परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको संयोजकत्वमा माननीय खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा र माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफे सदस्य रहनुभएको एक समिति गठन गर्ने।