काठमाडौं । विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपाललाई पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासले छोपेका बेला सरकारले सोमबार गरेको एउटा निर्णयले सिङ्गो देशको ध्यान मोडिदिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमवार बसेको बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइ दिएको छ।

खासगरि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद चर्किँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो।

वर्तमान कानुनमा कुनै पनि पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा नयाँ दल बनाउन सकिने उल्लेख छ।

पछिल्लो निर्णयले हालको कानुनमा गर्न लागिएका भनिएको परिवर्तनबारे केही खुलाइएको छैन।

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधामन्त्रीको तर्क

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’

कतिपय मन्त्रीले उक्त अध्यादेश समय सान्दर्भिक नहुने धारणा राखेका थिए।

एकजना मन्त्रीले भने, ‘कानुनको व्यवस्था लोकतान्त्रिक देखिएन, अहिलेको प्रावधान मानिसको विचार–प्रवाहलाई कुण्ठित पार्ने खालको भयो भन्ने उहाँ ९प्रधानमन्त्री०को धारणा थियो।’

केही मन्त्रीहरूले असहमति झल्किने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘ठीक छ मन्त्रीज्युहरूको कुरा यिनै भए तर अहिलेको आवश्यकता यही हो’ भन्ने जवाफ दिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको केही घण्टापछि नै राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धि ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

सम्भावना के हुनसक्छ ?
पछिल्ला दिनहरूमा नेकपाभित्र विवाद चर्किँदै गएको देखिएको थियो। हालसालै एक अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना भाइरसले निम्त्याएको सङ्कटको सामना गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठनको पक्षमा धारणा राखेका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त प्रस्ताव लत्याइ दिएका थिए।

प्रचण्डले पूर्वएमालेका नेताहरूबीच फाटो ल्याएर चलखेल गरिरहेको र ओलीको विकल्प खोज्ने तयारी समेत गरेको भन्ने सूचना पाएको प्रधानमन्त्री निकटहरूले अनौपचारिक रूपमा बताउने गरेका थिए।

अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल लगायतका दलहरूलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने विकल्पको सुरसार गरेको सूचना आफूहरूलाई प्राप्त भएको प्रचण्ड निकट नेताहरूको भनाइ थियो।

यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू हरेक सम्भावनाको निम्ति तयार रहेको सन्देश प्रचण्डलाई दिन अध्यादेश ल्याउने कदम उठाउन खोजेको कतिपयको विश्लेषण छ। उनीहरूको ठम्याइमा आफ्नो कदम प्रचण्डको भावी निर्णयमा निर्भर हुने गरि त्यस्तो तयारी गरेका हुनसक्छन्।

तर कतिपय नेताहरूले खासगरी तराई केन्द्रित दुई प्रमुख दलहरूभित्र असन्तुष्टि रहेको र उनीहरूको निम्ति विभाजनको बाटो खुला गरिदिन उक्त कानुन संशोधन गर्न लागिएको प्रधानमन्त्रीको योजना रहेको बताएका छन्। बीबीसी नेपाली सेवाबाट साहाभार