सूचना प्रविधि विद्येयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भए अदालतमा च्यालेन्ज गर्छौं : नेपालका लागि नेपाली अभियान

काठमाडौं, नेपालका लागि नेपाली अभियानले मिडिया/सूचना प्रविधि विद्येयकका केही प्रावधानहरु आपत्तिजनक रहेको बताउँदै विद्येयक ऐनको रुपमा आए अदालतमा च्यालेन्ज गर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैै उक्त अभियानले विद्येयकको बारेमा विरोध जनाएको हो । विद्येयकका कतिपय प्रावधानहरुले नागरिकका मौलिक अधिकार, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै नियन्त्रण गर्न खोजेको अभियानको आरोप छ । विद्येयकका प्रावधानले लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरेको पनि अभियानको ठम्याई छ ।

अभियानका संयोजक तथा बरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले विद्येयकलाई लिएर संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्येयकमा उल्लेख गरिएको डोमेन सञ्चालनको राम्रो भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त विद्येयक ऐनको रुपमा आए यसले आधारभूत अधिकार र मानवअधिकारमाथि नै आँच पुर्याउने प्रवल सम्भावना रहेको खतरा औंल्याउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा गरिने गालीगलौजलाई पचाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विद्येयकमा उल्लेखित केही प्रावधानहरु समाजलाई नियन्त्रण गर्ने खालका रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

डा. भण्डारीले फेशबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नपर्ने राय समेत दिनुभयो । विद्येयकमार्फत समाजलाई टेरोराईज गर्न खोजिएको पनि उहाँको आरोप छ । उहाँले मिडिया विद्येयक अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नभएको पनि जिकिर गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा अभियानका अभियन्ता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले विद्येयकमा प्रिन्ट र ईलेक्ट्रोनिक मिडियालाई विभेद गरिएको टिप्पणी गर्दे भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकारको विरुद्धमा नेपालका पत्रपत्रिका खासै गएको देखिएको छैन् । अहिलेको विद्येयकले पत्रपत्रिकालाई कम जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरेको छ । तर विद्युतीय मिडियालाई गहन फौजदारी मुद्दाको व्यवस्था गरेको छ । यो विभेद हो । यो समानताको विपरित हो ।’

अधिवक्ता न्यौपानेले अहिले सरकारमा पुगेकाहरुले पनि हिजो प्रेस स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर आएका तर, अहिले सरकारमा पुगेपछि उहाँहरुले यो सुविधा अरुले नपाउन भन्ने चाहेको देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कम्युनिष्टहरु सत्तामा नपुगेसम्म स्वतन्त्रताको चर्को कुरा गर्ने तर सत्तमा पुगेपछि स्वतन्त्रताविरोधी हुने समेत टिप्पणी गर्नुभयो ।

अधिवक्त न्यौपानेले वर्तमान सरकार सामाजिक सञ्जालको विरोधमा रहेको पनि बताउदै भन्नुभयो, ‘किनभने सरकार आफ्नो कर्तुत लुकाउन चाहन्छ । हिजो युवाहरुले गर्दा २०६२/०६३ सालमा पनि ज्ञानेन्द्रको सत्ता ढल्यो । किनकी उनले मोवाईल तथा ईन्टरनेटको सेवा बन्द गरेका थिए । अहिलेको सरकारलाई पनि त्यस्तै नियती दोहोरिन सक्छ ।’ उहाँले सबै जना एक भएर उक्त विद्येयकको विरोध गर्न जरुरी रहेको आवश्यकत्ता औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा अभियानका कानून विभागका प्रमुख भुवनेश्वर थापाले पनि उक्त विद्येयकको विरोध गर्नु भएकोथियो । उहाँले सञ्चार जगतमाथिको दमन अस्विकार्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।