निर्वाचनसँगै आयोग नै खर्चिलो, सरकारले दियो २५ करोड
प्रकाशित मिति
२०७६ भाद्र २३ गते, सोमबार ०८:२६
मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई २५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ।प्रत्येक निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले उपनिर्वाचनका लागि ४० करोड रुपियाँ माग गरेको थियो।
हाललाई २५ करोड रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराइएको आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । ‘सरकारले अहिलेलाई २५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। यति रकमले पुगेन भने फेरि मग्छौं।’ –प्रवक्ता खरेलले भने ।
निर्वाचन सुरक्षा तथा आवश्यक सामग्री खरिद, सुरक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन र ढुवानी लागतलाई हेरेर आयोगले सो रकम माग गरेको थियो।
(सुनील महर्जन)
नेपाल समाचारपत्रबाट साभार
Related
Recent News
- जाडोयाममा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन गृहकार्य भइरहेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ
- बेनी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँड, ८६ हजार ३२० जनाले पाए १० कित्ता
- हिमालयन बैंकले ८ लाख ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर राख्यो बिक्रीमा
- आजको मौसम : कोशी, बागमती र गण्डकीमा भारी वर्षाको सम्भावना
- सुनको मूल्य तोलामा २१ सय रुपैयाँले बढ्यो
- वीरगन्ज भन्सारले एक महिनामै उठायो २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व
- तीन महिनामा ४१८ सरकारी कर्मचारीले दिए राजीनामा, उपसचिव र अधिकृत तहका १४३ जना
- एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक बस्दै, ज्ञवालीको २९ पृष्ठे प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने
- परराष्ट्रमन्त्री खनाल आज न्युयोर्क जाँदै
- सन नेपाल लाइफद्वारा ‘सन स्मार्ट प्रोटेक्सन बीमा योजना’ सार्वजनिक, यस्ता छन् विशेषता
Crime
- बाढीमा खुशी व्यक्त गर्दै पीडितलाई अपमानजनक भिडियो बनाउने युवक पक्राउ
- स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणमा पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ
- उखु किसानको २२ करोडभन्दा बढी बक्यौता नतिरेको आरोपमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका दुई सञ्चालक पक्राउ
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति निर्वाचन बिथोल्न शिक्षा अधिकृतमाथि मोबिल छर्किने वडा सदस्य पक्राउ
- मनोद्दिपक पदार्थ ट्रामाडोल क्याप्सुल ७२,९०० सहित २ जना पक्राउ
Politics
- एमाले पुनर्गठन कार्यदलको बैठक बस्दै, ज्ञवालीको २९ पृष्ठे प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने
- महाधिवेशन उद्घाटन गर्न देउवालाई गगनको आग्रह
- नेकपाका सांसद र स्वकीय सचिवले १५ दिनको तलब बाढीपीडितलाई दिने
- लुम्बिनीमा नेकपाका ३ मन्त्रीले लिए शपथ
- प्रचण्डसँग छलफलपछि थापा सरकारलाई विश्वासको मत दिन नेकपा असन्तुष्ट पक्ष तयार






प्रतिकृया