कञ्चनपुर, कञ्चनपुरमा नदीले वर्षेनी गर्दै आएको भूक्षय रोक्नका लागि जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य प्रभावकारी बनेको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा घाँस जोगाउने र बाँसको जैविक तटबन्ध निर्माण गरी भूक्षय रोक्ने कार्य हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दाको खेतीयोग्य जग्गा जोगिएको हो। लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका ढुङ्गा तारजालीका तटबन्धले रोक्न नसकेको भूक्षयको कार्य जैविक तटबन्ध निर्माण भएपछि पूर्णरुपमा नियन्त्रण भएको छ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको आर्थिक विकासमार्फत विपद् जोखिम व्यवस्थापन परियोजना अन्तर्गत चार वर्ष अघिदेखि स्याली, सोनवरा, वनहरा र दोदा नदीमा निर्माण गरिएका जैविक तटबन्ध भूक्षय रोक्न सक्षम भएका छन्। स्थानीय तहले थोरै रकममा भूक्षय हुने जग्गा जैविक तटबन्धका माध्यमबाट रोकिन थालेपछि यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। दोदा नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ तिलकिका २५ बढी परिवार विस्थापनमा परेका थिए।

जैविक तटबन्धले बस्ती जोगिएपछि विस्थापनमा परेका परिवार समेत गाउँ फर्केका छन् । नदीले बगर बनाएको जग्गामा उखु लगायतका खेती गरी स्थानीय बासिन्दाले आम्दानी लिन थालेका छन्। सबैभन्दा बढी लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीले जग्गा कटान गर्ने कार्य मुख्य समस्याका रुपमा रहँदै आएको थियो। खेतीयोग्य जग्गा कटान हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा वर्षेनी विस्थापनमा पर्नु यस क्षेत्रका लागि नौलो विषय थिएन। धेरै परिवार नदीले कटान गरी जग्गा बगाएपछि यस क्षेत्रबाट पलायनसमेत भए।

“ठूलठूला तटबन्धका योजना अन्तर्गत भूक्षय रोक्नका लागि पहलसमेत भए तर एक ठाउँमा रोकथाम गरिन्थ्यो, अर्को ठाउँमा नदीले जग्गा कटान गर्दथ्यो”, लालझाडीका राजेन्द्र रानाले भने, “बाँसको प्रयोग गरी जैविक तटबन्ध निर्माण र समुदायमा बगर संरक्षण गर्नका लागि छलफल शुरु गरिएपछि जग्गा कटानको कार्य रोक्न सकेका छौँ।” लालझाडीका अध्यक्ष मदनसेन वडायकले जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्य निकै प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई विस्तार गर्न यथेष्ट बजेटको व्यवस्था मिलाइएको बताए। कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमालले भूक्षयका कारणले जोखिमयुक्त ठाउँ र उर्बरा भूमि जोगाउनका लागि सानै रकमले ठूलो कार्य गर्न सकिने भएकाले नयाँ प्रविधिका रुपमा रहेको जैविक तटबन्ध निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए। परियोजना अन्तर्गत शुक्लाफाँटा नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र लालझाडी गाँउपालिकासँग समन्वय गरेर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएका छन् ।

आव ०७३÷७४ मा लालझाडी, कृष्णपुर र शुक्लाफाँटामा गरी एक हजार मिटर बाँसको जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको थियो। अन्ठानब्बे मिटर तटबन्ध टोवाल र ३५ दशमलव दुई मिटर रिटेनिङ वाल निर्माण गरिएको थियो। सोका लागि परियोजनाको रु २० लाख २३ हजार ५ सय ६९, समुदायको रु सात लाख ९० हजार ७०४, स्थानीय तहको रु एक लाख १० हजार १९०, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको रु चार लाख ६५ हजार ७९९ गरी जम्मा रु ३५ लाख ४० हजार २०४ रकम लगानी गरिएको थियो।

यसैगरी आव ०७४/०७५ मा लालझाडी, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर क्षेत्र भएर बग्ने नदीमा तीन हजार ४५० मिटर जैविक तटबन्ध रु ५० लाख ६१ हजार २७६ मा निर्माण गरिएका छन्। सोमध्ये परियोजनाको रु १३ लाख ४० हजार ४३६, समुदायको रु १० लाख १६ हजार ६५०, तीन वटै स्थनिय तहको रु २७ लाख चार हजार एक सय ९० रकम लगानी गरिएको छ। आव ०७५÷०७६ मा लालझाडी गाउँपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा गरी तीन हजार तीन सय मिटर जैविक तटबन्ध र २१ वटा स्पर रु एक करोड ६५ लाख ९४ हजार ८० खर्च गरिएको छ। त्यसमध्ये परियोजनाको रु २२ लाख २६ हजार एक सय ६६, समुदायको रु ११ लाख ८५ हजार ५ सय ७९, दुई वटै स्थानीय तहको रु १६ लाख ८२ हजार तीन सय ३५ रकम लगानी गरिएको छ। जैविक तटबन्ध भूक्षय रोक्नका लागि निकै प्रभावकारी हुँदै आएकाले स्थानीय तहले लगानी बढाउँदै लैजान थालेको परियोजनाका कार्यक्रम अधिकृत महेश घिमिरेले बताए।

उनको अनुसार परियोजनाअन्तर्गत उत्थानशील समुदायको निर्माण गर्ने, सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय, जीविकोपार्जन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा अल्पीकरणका कार्य, जोखिम र तनावलाई कम गर्न पूर्वयोजना निर्माण गर्ने तथा भविष्यको प्रतीरक्षा योजना निर्माण गर्ने, कटानीपटानी तथा डुबानीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि बायोइञ्जिनेरिङसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएका छन्। चुरे क्षेत्रमा वर्षेनी हुनेगरेको भूस्खलन नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयले पहिलोपटक परीक्षण गरेको स्थानीय जैविक सामग्रीको प्रयोग गरी निर्माण गरेको बाँसको छेकवारसमेत प्रभावकारी देखिएको छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नम्बर ७ र ८ स्थित खन्या खोलामा परीक्षणका लागि ५ सय ३३ मिटर बाँसको छेक बाँध निर्माण गरिएको थियो।

आव ०६७/६८ देखि नेपालमा लागू भएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअनुसार चुरे क्षेत्रको संरक्षण गरिँदै आए पनि जैविक सामग्रीको प्रयोग गरी भूक्षय नियन्त्रणको प्रयास पहिलोपटक गरिएको थियो। त्यसबाट भूक्षय ७० प्रतिशत नियन्त्रण भएको छ। रासस