२४ भदौ २०८३ काठमाडौं — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र आवश्यकताको मूल्याङ्कन (आरडीएनए) यथार्थपरक तथा तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडीएनए र विश्व बैंकले तयार पारेको विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

उनले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्ने बताए। सरकारलाई सही निर्णय लिन तथा आवश्यक लगानी जुटाउन आरडीएनए र ग्रेडलाई तथ्यमा आधारित साझा राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। दुवै मूल्याङ्कनलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो।

आरडीएनएअन्तर्गत क्षतिको मूल्याङ्कनलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षति समेटिएको छ।

त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन, सडक, पुल, दूरसञ्चार, सिँचाइ, नदी व्यवस्थापन, वातावरणीय स्वास्थ्य र घरायसी हरित ऊर्जालाई पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत राखिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा समेटिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहितका अधिकारी सहभागी छलफलमा सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा आरडीएनए प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिइएको थियो।

सरकारले दुवै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई समेटेर छिट्टै साझा आरडीएनए प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा तत्कालीन राहत, लगानीको स्रोत व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका काम अघि बढाइनेछ।