मंसिर १, २०८२ काठमाडौं— सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको सार्वजनिक गरेको छ। यी ठेक्का सम्झौताहरू आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० मा भएका थिए।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि सडक विभाग मातहत कार्यालयहरूले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ११ कात्तिकमा सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ठेक्का तोड्न भनिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नहुँदा सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार ठेक्का रद्द गरिएको प्रमुख सुबोध देवकोटाले जानकारी दिए।

कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी रकम, पेश्की जमानत जफत गरिनेछ र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ। साथै निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

ठेक्का सम्झौता पटक–पटक म्याद थप भए तापनि निर्माण कार्य पूरा नगरेको, कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको, र ठेक्का उल्लङ्घन गरेको कारण सम्झौता रद्द गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।