बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो, २ खर्ब ५७ अर्ब नाघ्यो
प्रकाशित मिति
२०८२ भाद्र ११ गते, बुधबार ०९:५५
भदौ ११,२०८२ काठमाडौं – देशको बैंकिङ प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जाको मात्रा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म कुल निष्क्रिय कर्जा २ खर्ब ५७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँले बढी हो।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक र १७ फाइनान्स कम्पनीसहित ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७३ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५५ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। सो आधारमा औसत निष्क्रिय कर्जा दर ४.६२ प्रतिशत पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा धेरै निष्क्रिय कर्जा
२० वटा वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा मात्रै २ खर्ब १९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। ती बैंकहरूले ६५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत NPL दर ४.४४ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष सोही बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा १ खर्ब ७१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो, जुन ३.७६ प्रतिशतको दरमा थियो।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा अझ बढी जोखिम
१७ वटा विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा २६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उनीहरूले ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा औसत NPL दर ५.०३ प्रतिशत देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष यो दर ३.६२ प्रतिशत मात्र थियो।
त्यस्तै, १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरूको निष्क्रिय कर्जा ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। फाइनान्स कम्पनीहरूको औसत दर सबैभन्दा धेरै ११.०५ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यो दर ९.८७ प्रतिशत थियो।
कर्जा उठ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा दबाब
निष्क्रिय कर्जाको यो बढ्दो प्रवृत्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता तथा लगानी क्षमतामा प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। कर्जा उठ्न नसक्दा बैंकहरूले नयाँ कर्जा प्रवाहमा सावधानी अपनाउन थालेका छन् भने धेरैजसो संस्था जोखिम व्यवस्थापनमा थप सतर्क बनेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रणमा ल्याउन बैंकहरूलाई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली मजबुत पार्न, जोखिम मूल्यांकनमा सुधार ल्याउन र कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।






प्रतिकृया