चैत्र १२, २०८१ काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी, लेखा हेर्ने छैठौ तहका अधिकृत सुमन कुमार पुरी र जनकपुर टुडे मिडियाका अध्यक्ष वृज कुमार यादवविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले गाउँपालिकाका वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी भवन र डिप बोरिङ तथा डिप बोरिङ हाउस निर्माण कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको हो । साथै जनकपुर टुडे मिडियाका अध्यक्ष यादवविरुद्ध बोलपत्र सूचना आफ्नो पत्रिकामा प्रकाशित गरेर सो सूचना लुकाएको र ६ लाख ४४ हजार भुक्तानी लिएको आरोपमा मुद्धा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले भनेको छ- ‘बोलपत्र आव्हानको सूचना र बोलपत्र स्वीकृतको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिकका प्रधान सम्पादक एवं जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि.का अध्यक्ष वृज कुमार यादवसँगको मिलोमतोमा उक्त बोलपत्र आव्हानको सूचना र बोलपत्र स्वीकृतको सूचना लुकाई छिपाई, सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन नगरी बटेश्वर गाउँपालिकाको ठेक्काको कार्यालयमा अभिलेख राख्ने प्रयोजनार्थ जनकपुर टुडे राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मिति २०७६/ १० /२४ मा एक प्रतिमात्र बोलपत्र आह्वान र मिति २०७६/१२/०३ मा एक प्रतिमात्र बोलपत्र स्वीकृतको सूचना प्रकाशित गरी गाउँपालिकामा पेश गरी/गराई सोही झुट्टा विवरण सहितको पत्रिकाको आधारमा जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि., जनकपुर टुडेको बिलबाट माग भएको रकम रू.६,44,१००।- जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि.लाई भुक्तानी दिएको पुष्टि भएको छ ।’

अख्तियारले जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप उक्त कम्पनीका अध्यक्ष वृज कुमार यादव, बटेश्वर गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावन कुमार चौधरी र लेखा हेर्ने छैठौ तहका अधिकृत सुमन कुमार पुरीसँग भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिई बिशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ हुँदा निजहरु सावन कुमार चौधरी र सुमन कुमार पुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो रू.६,44,१००।- (छ लाख चौवालीस हजार एक सय रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (1) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजाय गरी बिगो असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।