१० असार २०८०, काठमाडौँ : प्रतिनिधीसभा सदस्य डा. कालुराम राईले अपाङ्गताको अवस्थालाई प्रारम्भिक अवस्थामै पहिचान गरेर अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवश्यक उपचार, तालिम र शिक्षाका लागि पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

उनले नेपाल नेत्रहिन सङ्घद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित “अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेप नीति विकास विषयक वकालत कार्यशाला कार्यक्रममा नेपालमा अपाङ्गता अवस्थाको पहिचानबारे जानकारी नै नहुँदा त्यसबाट बालबालिकाले निक्कै सास्ती पाउने र पछि थाह पाइहालेमा पनि शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँचबाहिर राखेर केही गर्न नसक्ने अवस्थामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि शिक्षा र उचित तालिम दिएर राष्ट्रका लागि नै योगदान दिने नागरिक बनाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

सभासद राईले करिब १२ वर्ष अगाडि मात्र आफ्नो दुवै आँखाको ज्योति गुमाएर पनि परिवारको साथले अगाडि बढेर आज प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतमा काम गर्ने अवसर पाएको अनुभव सुनाउँदै अपाङ्गतालाई अवसरको रूपमा बदल्ने हिम्मत पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तरगत बालविकास शाखाका निर्देशक शोभाकुमारी अधिकारीले बालविकास केन्द्रहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने कुरा नीतिमा समावेश छन् तर व्यवहारमा लागु नभएको तथ्यलाई सच्याउन अनुगमन हुर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले दशवर्षे प्रारम्भिक बालविकास रणनीति र समावेशी शिक्षा नीतिको कार्यान्वयनको लागि नागरिकस्तरमा पनि अनुगमन र सक्रियता आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखाका निर्देशक विद्या दवाडीले आगामी वर्षमा करिब एकसय पालिकामा प्रारम्भिक पहिचानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्को वर्षदेखि अन्य पालिकामा पनि सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रको योजनाबारे जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा दीपक माझीले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्रारम्भिक हस्तक्षेत्र नीति विकास विषयक वकालतको सम्वन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस नीतिबारे विश्वका अन्य देशले गरेको अभ्यासबारे जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल नेत्रहिन सङ्घका निर्देशक नरबहादुर लिम्बुले जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा एक लाख ४५ हजार ६६७ जना दृष्टिविहीन नागरिक रहेकोमा त्यसमध्ये ३५ हजार ५४२ जना पूर्ण दृष्टिविहीन रहेको जानकारी दिंदै यस वर्गका लागि तालिम, सिप, रोजगारी, शिक्षामा पहुँच र अधिकारको लागि सङ्घले कार्यक्रम, पैरवी गर्दै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले १६ वटा जिल्लामा जिल्ला शाखा रहेको सङ्घले शिक्षा, तथा मानव स्रोत केन्द्रसँग मिलेर ब्रेल लिपीमा पाठ्यक्र तयार गरेर वितरण गर्ने, अपाङ्गता अधिकारका लागि आएका र नेपालले हस्ताक्षर गरेका महासन्धिको कार्यान्वयन र देशमै बनेका बनेका अपाङ्गताको क्षेत्रलाई लक्ष्यित गरी देशमै बनेका नीति लागु गराउन आवश्यक जनमत तयार गर्न काम गरिरहेको जनाकारी दिनुभयो ।

नेपाल नेत्रहिन सङ्घका अध्यक्ष सुरेशचन्द्र न्यौपानेले अपाङ्ता भएका व्यक्तिका अधिकारको सम्वद्र्धनका लागि बनेका नीतिको कार्यान्वयन राम्रो भए यस वर्ग समाजका लागि उत्पादनसिल जनशक्तिका रूपमा परिणत हुने बताउनुभयो ।
उहाँले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि प्राम्भिक हस्तक्षेप नीतिको विकासले देशमा अपाङ्गताको सङ्ख्यामा समेत कमि आउने र बाँकी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले परिवारको वोझको रूपमा नभई सार्थक जीवन जिउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।