काठमाडौँ: भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएकी छन्।

मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले पद वहालीको सय दिनमा भए गरेका उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्दे मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धी सबै समस्या निरुपणको लागि वैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध रुपमा काम अघि बढाएको बताएकी हुन्।

उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाएको जानकारी दिइन्।

आयोगद्वारा स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा देशभरी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन, नाप नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्तर्गत ६ सय ४ वटा स्थानीय तहहरुसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले बताइन्।

लगत संकलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगबाट केन्द्रबाटै दैनिक संकलन भएको तथ्यांक प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेभवेस्ड एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याइएको छ। नाम नक्सा तथा लगत संकलनका लागि १ सय ३० जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिइ कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र २ सय ४२ जना अमिनलाई हाल भू–व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उनले बताइन्।

मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले धनी पुर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँब्लक नापजाँच सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको बताइन्।

नापी कार्यालय महोत्तरी अन्तर्गत गौशाला गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८,९ र १० का ५ सय ५० , कीर्तिपुर नगरपालिकाका वडा नम्बर ८ को गाउँब्लक नापी सम्पन्न गरी २ सय ७२ जनालाई जग्गा धनी पूर्जा वितरण गरिएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी पोखराको फेवातालको नयाँ नाप भएको र नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको उनले बताइन्।

आफूले पद वहालीको सय दिनभित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु छानविन गरी ३९ विगाहा १५ कठ्ठा १८ दशमलब ५ धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको १७ विगाहा, काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गतको ८ रोपनी ३ आनासमेत गरी ४ सय ३९ विगाहा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बाहाङ्फेको दावी छ।

२५ बुँदे उपलब्धीहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपभोग गर्नबाट कसैलाई पनि बञ्चित नगर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पारिन्।