• ५ असोज २०८३, सोमबार
  • ६ः१७ बेलुका

८० रुपैयाँ तिर्न तीन दिन र हजारौँ खर्च

प्रकाशित मिति

२०७६ चैत्र ५ गते, बुधबार ०८:३६

भोजपुर । हतुवागढी गाउँपालिका–१, रानीवासका लालबहादुर भुजेलको घरमा बिजुली बलेको २ वर्ष भयो। तर, उनलाई बिजुली बाल्नुभन्दा महशुल तिर्न चर्को छ। ८० रुपैँयाको महशुल तिर्न महँगो गाडीभाडा तिरेर सदरमुकाम पुग्छन्। आवतजावतमै तीन दिन बित्छ।

National Life

‘बिजुलीको बिल तिर्न पनि मुकाम नै धाउनुपर्छ, गाडीभाडा, होटलमा खानेबस्नेको खर्च जोहो गर्नै मुस्किल पर्छ’ उनले भने, ‘८० रुपैँयाको महशुल तिर्न दिनै माया मार्नुपर्छ, गोजीमा ४÷५ हजार नबोकी काम बन्दैन।’ लालबहादुर जस्तै ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको घरमा बिजुली बले पनि महशुल तिर्न सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ।

अनलाइनमार्फत महशुल बुझाउने व्यवस्था भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेटले काम गर्देन। केहीलाई इन्टरनेट सम्बन्धी ज्ञान नभएका कारण पनि ८० रुपैयाँ तिर्न हजारौं खर्चेर सदरमुकाम धाउनुपरेको पौवादुङमा गाउँपालिका बास्तिमका निरबहादुर प्रधान सुनाउँछन्। उनले भने, ‘भनेको समयमा फोन त लाग्दैन, इन्टरनेटले काम गर्ने कुरै भएन। त्यसैले महशुल तिर्नकै लागि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ।’

Classic Tech Mobile
Classic Tech Desktop

९ वटै स्थानीय तहमध्ये उत्तरी षडानन्द नगरपालिकाका देउराली, साङपाङलगायतका सेवाग्राहीहरु खाँदबारी धाउँछन्। बिजुली पुगेपनि गाउँका सेवाग्राहीलाई अरुण नदि तरेर खाँदबारी जानुपर्ने सास्ती कम नभएको षडानन्द नगरपालिका देउरालीका विकास राईले सुनाए। आफ्नो महशुलसंगै छिमेकीको पनि महशुल बिल बोकेर आउँदा भुल्ने, बिर्सने, हराउने समस्या हुने गरेको अरुण गाउँपालिका–२, चम्पे सोरेङका अर्जुन राईले बताए।

३३ केभीको केन्द्रीय प्रशारण लाइन विस्तार भए पनि सेवाग्राहीलाई महशुल तिर्न यस क्षेत्रमा काउन्टर छैन। विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक अनुरोध गरे पनि पायक स्थानमा काउन्टर नराख्दा सास्ती भएको हतुवागढी गाउँपालिका–२, रानीवासका शम्भु राईले बताए।

हाललाई जरायोटार, प्याउली, तिवारीभञ्ज्याङ, कोट, मानेभञ्ज्याङ, याकु, घोरेटार र दिंलामा फ्युज सेवा सञ्चालित छन्। चालू वर्षमा ९ वटै स्थानीय तहमा विद्युत् विस्तारका लागि १४ करोड बराबरको बजेट आएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रले सेवाग्राहीको समस्यालाई केन्द्रले सम्बोधन गरेको दाबी गरेको छ।

तत्कालका लागि दुर्गमका सेवाग्राहीलाई ६ महिना र एक वर्षमा अग्रिम महशुल बुझाउने व्यवस्था मिलाएको सुनाउँदै प्राधिकरण प्रमुख रविनबाबु घिमीरेले केहि बिल काउन्टर थप्ने प्रयास भइरहेको बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको ।

प्रतिकृया