काठमाडौँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी हडपिएका सरकारी जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभएको छ । सर्लाहीको बरहथवामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको १९ बिघा सरकारी जग्गा गत महिना मन्त्री अर्याल स्वयं सर्लाही पुगी दर्ता बदर गराउनुभएको थियो ।

भूमिको लागत तयार गर्ने क्रममा मुलुकभर ३४ लाख ५४ हजार ६ सय तीन बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जमीन पत्ता लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमीन फर्काउने र अतिक्रमण नभएको जमीन जोगाउने अभियानमा सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । ‘गोरखापत्र संवाद’ मा मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जमीन कानुनी प्रक्रिया मिलाएर फिर्ता लिनुपर्ने भएकाले प्रक्रियामा केही समय लाग्ने बताउनुभयो । ललिता निवास प्रकरणलगायतका स्थानमा चाँडै परिणाम देखिने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।