विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशसभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले वृद्धि भएको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटका लागि आन्तरिक राजस्व, संघीय राजस्व बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त तथा समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र रोयल्टी लगायत स्रोत परिचालन गरिने सरकारको अनुमान छ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअन्तर्गत सडक, स्थानीय तह जोड्ने मार्ग तथा विपन्न वर्ग लक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रमा ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसअन्तर्गत बहुवर्षीय खानेपानी आयोजना, नयाँ खानेपानी योजना तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न पनि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सिँचाइ, बीउबिजन, बजार व्यवस्थापन र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई कृषि विकासको मुख्य आधार बनाइने सरकारको लक्ष्य छ ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता, बालबालिका तथा छात्रछात्राका लक्षित कार्यक्रमसँगै डिजिटल शिक्षालाई समेत विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ ।

खेलकुद क्षेत्रमा २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष र पदमार्गमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।

शान्ति सुरक्षा, कानुन निर्माण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसैअन्तर्गत सवारी लाइसेन्स छपाइ, कोल्ड स्टोर सञ्चालन तथा प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल प्रविधिको विस्तार तथा युवालाई सीपमूलक तालिममार्फत रोजगारमुखी बनाउने नीति लिएको छ । साथै आइतबारको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने तयारीसमेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार बजेटले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई समेट्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।