कानुनविपरीत मदिराको विज्ञापन नगर्न अनुरोध
२७ कार्तिक, २०७८ काठमाडौँ :  विज्ञापन संघ (आन) ले आफूसँग सहकार्य नगरी विज्ञापन बोर्डले निकालेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। आनले विज्ञापन उद्योग विस्तारै कोभिडपछि अगाडि बढदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा बोर्डबाट ऐनको हवाला दिएर देश, काल, परिस्थितिलाई आँकलन नगरी सरोकारवालासँग सहकार्य नगरी विज्ञप्ति आउनु दुःखद भएकोसमेत बताएको छ।

आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातर्फ सरकारले राजस्वको दोब्बर गर्ने लक्ष्य राख्नु अर्कातर्फ भैरहेको व्यापार व्यवसायमा असर गर्ने गरी विज्ञप्ति आउनु विरोधाभास छ। भर्खरै कोभिडको मारबाट थलिएको व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय गर्न बर्जित गर्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक आएको विज्ञप्तिप्रति संघको घोर आपत्ति रहेको छ।’

विज्ञापन बोर्डले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचलित कानुनविपरीत मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको थियो।

आनले आन्तरिक तथा बह्य पर्यटनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस क्षेत्रबाट राज्यले अर्बौं राजस्व लिइरहेको तर यी यावत कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै यसको विज्ञापनमा रोक लगाउनु सरासर विज्ञापन व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्त सञ्चार उद्यमी, विज्ञापनदाता तथा विज्ञापन व्यवसायीलाई कुठाराघात भएको उल्लेख गरेको छ।

बोर्डद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ को उपदफा १ मा ‘मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थलगायत मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा १ (छ) मा ‘प्रचलित कानुनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा गर्न नहुने’ व्यवस्था गरेको जनाइएको छ।

आनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि र त्यसका व्यावहारिक पक्ष सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ। साथै राज्यको ऐन, नियम, कानुन देश, काल र परिस्थिति अनुकूल नभएमा स्वाभाविक रुपमा प्रयोग र उपयोगविहीन भएर जान्छ।’

उसले विज्ञापन क्षेत्रमा भैरहेको अर्बौं लगानी, सृजित रोजगारी, राजस्वमा योगदान तथा विज्ञापनको माध्यमद्वारा सम्पादकीय स्वतन्त्रता रक्षा गरी नागरिकलाई सञ्चार गृहको माध्यमद्वारा सुसूचित गराउने विषयवस्तुलाई बोर्डको विज्ञप्तिले निश्चित रुपमा असर गर्ने बताएको छ।

सरकार मातहतको निकायबाट यस्ता गैरजिम्मेवार अदूरदर्शी काम, कारबाही अगाडि बढाउनु अर्कमन्यताको पराकाष्ठा भएको आनको ठम्याइ रहेको छ।