भदौ १७,२०८२ काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्री घोषणा गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सुनुवाइ सकिएको छ। अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनुवाइ गरेको हो।

रिटमा दाबी गरिएको थियो कि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)ले असार २२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले असार ३० मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पालना नगरेको छ।

पूर्व सुनुवाइमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कामचलाउ घोषणा नगर्नुपर्ने कारण लिखितरूपमा पेश गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको थियो। भदौ ११ गतेको छलफलमा नाउपाले पुनः समर्थन दिएको निवेदन पेश गरे पनि जसपा नेपालको समर्थन फिर्ता कायम रहेकाले विवाद टुंगिएको थिएन।

सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले संसद्मा समर्थन फिर्ता भएको पत्र दर्ता भएको यकीन गरी दर्ता भएको भए पत्रसहित पेश गर्न आदेश दिएको छ।

आजको सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः नियुक्ति लिएर शपथ लिएपछि मात्रै कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।