काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समेटिएको एक प्रावधान अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ आजका लागि तोकिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ ले अदालतको अघिल्ला आदेशको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ । त्रिपाठीले अदालतको अवहेलना कसूरमा संलग्नहरूमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका छन् ।

बजेटमा प्राकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतको पूर्वनिर्णयको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको छ ।

यसअघि, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेका थिए । सो प्रावधानमाथि दायर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

यसपटकको बजेटमा पुनः त्यस्तै प्रकृतिको व्यवस्था गरिएको भन्दै त्रिपाठीले अदालतको अवहेलनाको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । आज तोकिएको पेसीमा सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक निर्णयप्रति चासो बढेको छ ।