२४ श्रावण २०८०, काठमाडौँ: चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षण संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, सञ्चालक समस्यामा परेको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि हालसम्म प्रि- डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्स) ७३ वटा, स्नातक तहका बीएनका १० वटा र बीएस्सी नर्सिङका ८ गरी २२८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा तीन सय तथा डेण्टल र नर्सिङतर्फ एक सय शय्याको अस्पताल अनिवार्य सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले ऐनले तोकेको मापदण्ड नपुगेका शिक्षण संस्था बन्द गराएको हो ।

नीजि प्राविधिक शिक्षालय महासंघका महासचिव तथा अहिलेको चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिको सह संयोजक भुवन चक्र जोशीले मातृभूमिसँग कुराकानीका क्रममा भने, “अहिले हामी संघर्षकै कार्यक्रममा लागिराखेका छौं । पछिल्लो समय राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन आइसकेपछि २०७५ पछि यो ऐनले निम्त्याएका विभिन्न समस्याहरुले गर्दा प्राविधिक सेक्टर र अझ समग्र रुपमा भन्दा देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहस नहस हुनेगरी जुन चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ त्यही विषयमा विगत ५ वर्षदेखि हामी आन्दोलनमा छौं । अहिले चाहिं संगठित रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेका छौं ।”

उनी अगाडि भन्छन्, “देशको प्राविधिक सेक्टरलाई र मेडिकल शिक्षालाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जुन बन्यो, गोविन्द केसीको आन्दोलनबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन जुन बन्यो, यद्यपि त्यो ऐनको केही हदसम्म हामीले स्वागत पनि ग-यौं, तर त्यो ऐनमा आएका केही कुराहरुले नेपालको प्राविधिक शिक्षा र मेडिकल शिक्षालाई तहस नहस हुने गरी यो ऐनमा केही व्यवस्थाहरु गरिए । यसको शुरुआत देखि नै विधेयक देखि नै हामीले विरोध ग-यौं । यो राष्ट्रिय हितमा छैन, दिर्घकालीन रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने वाला छैन, यसको परिमार्जन गर्नुपर्दछ भनेर शुरुदेखि नै हामी आन्दोलनमा छौं । सरोकारवालाहरुसँग कुनै सहकार्य नगरिकन हामीले देशमा प्राविधिक शिक्षामा गरेको योगदानलाई वेवास्ता गरेर जुन खालको ऐन आयो त्यो ऐनमा आएका बुँदाहरु जस्तै यसमा सबैभन्दा पहिलो प्रहार चाहिं राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आइसकेपछि गाउँगाउँमा दुरदराजमा जुन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहनुभएका सीएमए, अनेमी, ल्याब जस्ता सामान्य परिवारको बच्चाले सहजै आर्जन गर्न सक्ने सहजै पढ्न सक्ने, एकदम न्यून शुल्कमा पढ्न सक्ने, एउटा प्राविधिक शिक्षा थियो, १८ महिना अध्ययन गरेपछि जागिर पाउने अवसर पाउँथ्यो, ती अवसरमा बंचित गर्नको लागि त्यो ऐनमा व्यवस्था गरियो । झण्डै हाम्रा १३८ वटा कलेजका २३७ वटा कार्यक्रमहरु बन्द गर्ने जुन नीति ल्यायो त्यसपछि हामी यसका विरुद्ध आन्दोलनमा लाग्यौं ।”

उनले अगाडि भने, “आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर जानी जानी बदनियत राखेर यी शिक्षालयहरुलाई बन्द गर्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छैन र त्यसका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी छैन । हो हाम्रो माग हो । यसभित्र ठूलो ग्रयाण्ड डिजाइन छ । पहिलो कुरा उहाँ आइसकेपछि उहाँले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा ब्याचलर कार्यक्रममा भर्ना नपाउँदा प्रवेश परिक्षा लिएका विद्यार्थीहरुको परिणाम ९ महिनासम्म नआउँदा त्यसको जवाफदेहिता लिनुपथ्र्यो, त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिनुपथ्र्यो । त्यसको बाधा अड्काउ कहाँबाट फुकाउने भन्ने कुरा उहाँले पहल गर्नुपथ्र्यो, तर उहाँले गर्नुभएन । प्राइभेट सेक्टरको कुनै पनि इस्यु आयो भने उहाँ कुरा गर्नै चाहनुहुन्न । उहाँले प्राइभेटको अनुहार देख्ने बित्तिकै उहाँले कुरा गर्नै चाहनुहुन्न । त्यसकारण उहाँको नियतमा समस्या हो ।” उनले अगाडि भने “चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षले शिक्षा मन्त्रीलाई पनि ऐन देखाउनुहुन्छ, ऐनको आफ्नै खालको उहाँको व्याख्या छ, व्यक्तिगत व्याख्या छ । त्यहाँका केही कर्मचारीहरु पनि उहाँको प्रभावमा छन् । गलत हो भने पनि बाहिर भन्न सक्नुहुन्न । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष गिरीजीको प्रभावमा कहिलेकाहीं शिक्षा मन्त्रालय पनि गुमराहमा परेको हो कि भन्ने हाम्रो ठम्याई छ । त्यो गुमराहमा पर्दा खेरि आज देशभरका शिक्षाको हविगत यस्तो भएको छ । देशको प्राविधिक शिक्षा जुन वास्तवमै रोजगारमूलक शिक्षा हो, यो देशमा अर्थतन्त्र भित्र्याउने शिक्षा हो, आज ६५ अरब बाहिर जाने शिक्षालाई यही भित्रै राख्न सक्ने शिक्षा हो, गरिखाने शिक्षा हो, गरीबका छोराछोरी पढ्ने शिक्षा हो, यो शिक्षालाई यो अवस्थामा ल्याउनुको पछाडि ठूलो ग्रयाण्ड डिजाइन छ ।”