१३ साउन २०८३ काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निश्चित नीति, निर्देशिका र मापदण्ड नबनेसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले गोपनीय राख्नुपर्ने विषय, बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने मुद्दा, पक्ष वा कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्न अनुरोध गरेका मुद्दा तथा अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि उपयुक्त नरहेको ठहर गरेका विषयको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न सर्वोच्च प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो।

साथै, प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिप तोडमोड वा दिग्भ्रमित हुने गरी प्रचार–प्रसार नगर्न र त्यस्ता सामग्री सम्बन्धित निकायमार्फत रोक्न पनि आदेश दिइएको छ।

अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीसहितले विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले अदालतको कामकारबाही र निष्पक्ष सुनुवाइमा असर परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तयार नभएसम्म तोकिएका चार प्रकारका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो।