वैशाख ३, २०८२ काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले बैंकको सीईओको कार्यकाल सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतले गरेको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले दायर गरेको रिटमा उनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनको व्याख्याविरुद्ध शेरचनले २०८१ चैत ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंक र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शेरचनको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

शेरचन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) को व्यवस्था अनुसार बैंकको सीईओ बन्न अयोग्य भएको भन्दै निजलाई हटाउने माग गर्दै परेको रिट पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो । सीईओको कार्यकालको सम्बन्धमा व्याख्या गर्ने पहिलो अधिकार नियामक राष्ट्र बैंकको भएकाले रिट निवेदकले शेरचनलाई बर्खास्त गर्न गरेको माग अदालतको क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि शेरचन उच्चलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च गएका थिए । उनी थप कार्यकाल सीईओ बन्न नपाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्धमा सर्वोच्च गएका थिए ।

तर, रिट खारेज गरेपनि अदालतले बाफिया कार्यान्वयनको दृष्टिकोणका आधारमा पनि ९ वैशाख २०८२ सम्म उनले सीईओ रुपमा काम गर्न योग्य रहेको व्याख्या गरेको थियो । त्यसपछिको सन्दर्भमा भने के हुने ? भन्ने अन्यौलता कायम थियो । यस विषयमा अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले कुनै निर्देशन दिएको छैन ।

उच्च अदालतको आदेशअनुसार वैशाख ९ गतेबाट स्वतः अवकाश पाउने भनिएका शेरचनलाई यो आदेशसँगै पूरा कार्यकाल काम गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ ।