माघ २२, २०८० काठमाडौँ: हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग विभिन्न कारणले बन्द अबस्थामा रहेका छन् । यस्ता बन्द उद्योगहरु पुनर्संचालन गर्ने कुराले साच्चै मन छोयो, तर सुन्दा यी जति कर्णप्रीय छन्, पुनर्स्थापना र पुनर्सन्चालनमा त्यति नै धेरै चुनौती र समस्याहरु छन् । मूलत: यसरी लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरु पुनर्स्थापना गर्दा निम्नानुसारका समस्या र चुनौती देखिन्छन्:-

• क) उद्योग बन्द भएको धेरै बर्ष भैसकेको छ, कतिपय मेसिनहरु कबाडी भैसके, कतिपय चोरी भए, हराए, अद्यावधिक छैनन् ।
• ख) कतिपय मेसिनहरु तत् समयमै काम नलाग्ने भइ फेर्नुपर्ने अबस्थाका थिए, अहिले त ती काम लाग्ने नै छैनन् ।
• ग) त्यतिबेलै प्रविधि पुरानो भैसकेको थियो, अहिले त त्यो प्रविधि कुनैपनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नै छैन ।
• घ) यी पुराना मेसिनहरुलाई पुंजिकृत प्रकृतिको मर्मतसम्भार गर्नुभन्दा नयाँ मेसिनहरु सस्तो पर्ने हुन्छ ।
• ङ) प्रविधि संगै दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती छ, रोजगारी दिने नाममा कारखानालाई भर्ती केन्द्र बनाउने प्रथा रोक्न निकै कठोर हुनुपर्छ ।
• च) कुनै पनि प्रोजेक्टमा लगानी गरेपछि त्यसले उचित प्रतिफल दिनुपर्ने हुन्छ, प्रतिफल दिन सकेन भने भोलि फेरि यही लगानी घाँडो हुनसक्छ ।
• छ) कपडा, टायर, धागो आदि चीन र भारत जस्ता बिकसित देशहरु जहाँ Mass Production गरेर लागत कम गरिन्छ, हाम्रा यी उद्योगहरुमा Mass Production संभव छैन । त्यसैले प्रति युनिट लागत बढ्न जांदा आयातित बस्तुहरुभन्दा गुणस्तर र मूल्य दुबैमा प्रतिष्पर्धा गर्न सकिँदैन ।
• ज) ट्रेड युनियनहरुलाई उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव हुनेगरी प्रयोग गर्न संभव छैन, अस्थिर राजनितिले गांजेको मुलुकमा आ-आफ्नो झण्डा बोकाउदा नियमित उत्पादन संभब छैन ।
• झ) उद्योगको पुनर्स्थापना पछिको मर्मतसम्भार त्यतिकै महंगो र चुनौतीपूर्ण छ ।
• ञ) कच्चापदार्थको नियमित आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि प्राविधिक समस्या छन ।
• ट) टेण्डर र शिल्ड टेण्डर प्रक्रिया जटिल छ, सामान्य १५/२० लाखको पार्टस खरिद गर्नुपर्यो भने कम्तिमा प्रक्रिया पूरा गर्नै २ महिना लाग्छ, वर्तमान खरिद ऐन नियममा जटिलता रहेका छन । यसको लागि यस्ता औद्योगिक बस्तु खरिद सम्बन्धी खरिद ऐनमा छुट्टै एउटा खण्डको कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसको लागि समय लाग्न सक्छ ।
• ठ) पूराना मेसिनहरुको स्पेयरपाट्स पाउन अर्को चुनौती रहेको छ ।
• ड) अरबौंको लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल कागजमा मात्रै कसैले मेसिन सप्लाइका लागि वा राजनीतिक लाभका लागि देखाइएका सूचकहरु व्यवाहारिक छैनन ।

मेरो भनाइको तात्पर्य यी उद्योगहरु पुनर्स्थापना हुनु हुंदैन भन्ने होइन, तर यही लगानीले यी भन्दा नाफामुलक, मुलकको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने नेपाली कच्चापदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गर्न सक्दा स्वरोजगार बनाउन र बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ भने सरकारले यतातर्फ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

अहिले सरकारी उद्योग मध्ये उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग धिमे गतिमा संचालनमा छन् । बन्द भएका उद्योग संचालन गर्नुभन्दा यी उद्योगहरुलाई आधुनिकिकरण गरी क्षमता बिस्तार सहित उत्पादन बढाएर निजीसंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । कच्चापदार्थको मूल अंश ८५ प्रतिशत चूनढुंगा र १३ प्रतिशत रातो माटोको खानी पर्याप्त रहेको छ । मात्रै कोइला, जिप्सम र आइरन ओर थोरै मात्रामा आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । क्याल्सनाइर प्रविधिको जडानमा लगभग ५ करोड लगानी गर्दा २५ प्रतिशत कोइला खपत कम हुन्छ अर्थात एकै बर्षमा २० देखि २५ करोडको कोइलामा मात्रै बचत हुन्छ । क्लिन, जिसिटी, ग्यांस एनालाइजर, स्ट्राइकर, रिक्लाइमर, कोल मिल लगायतका मेसिनहरु र पुरानो सिष्टमलाई अपग्रेडिङ गर्न सके ब्रेकडाउन कम भइ उत्पादन लागत घट्नेछ, परिणामस्वरूप अन्य निजी उद्योग सरह मूल्य कायम गरी उच्च गुणस्तरको सिमेन्ट आपूर्ति गर्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी उद्योगहरुलाई सूचारु रुपमा संचालन गर्नको लागि उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको गठन गरी विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका उद्योगहरुलाई यही प्राधिकरणले अनुगमन, मुल्यांकन, नियमन, नियन्त्रण र सुबिधा आदिको बारेमा निर्णय गर्न सके मात्र उद्योगहरू सूचारु रुपले संचालन गर्न सकिन्छ ।

सरकारले अनुदान मार्फत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा दुई वटा कम्पोष्ट मल उद्योगहरु स्थापना गराई स्थानीय निकाय मार्फत निजीको व्यवस्थापनमा संचालन गर्न सके अरबौं रुपियाँको माटो बिगार्ने रासायनिक मलको आयात कम हुन गइ व्यापार घाटा कम गर्दै लैजान सकिन्छ ।

यसबाहेक पहाडी क्षेत्रका ठूला ठूला चौरहरुमा चिया र कफी खेती गर्नको लागि सस्तोमा लामो अवधिको लागि जग्गा लिजमा दिने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

पहाडी एरियामा कागती, सुन्तला, एभोक्याडो लगायतका फलफूल तथा विभिन्न किसिमका तरकारीहरु लगाएर आत्मनिर्भर हुनुको साथै निकासी गर्न सम्म सक्ने गरी ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । कृषि-पर्यटन क्षेत्रको बिकास गरी रैथाने खानेकुरा र बसोबास मार्फत पर्यटकलाई लोभ्याउन सकिन्छ । बिदेशबाट काम गरेर फर्केका नेपालीलाई सहुलियत दरको कर्जा मार्फत स्वरोजगार बनाउने र एक स्वरोजगार दस रोजगार भन्ने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर साना उद्यमी व्यवसायीको प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ ।
(न्यौपाने, उदयपुर सिमेण्ट उद्योगका निवर्तमान महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ )