सुभाष कुँवर

पुस २२, २०८० काठमाडौँ: नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्ष पुगेको छ । २८ सय ३७ मेगावाट बराबर उत्पादन क्षमता रहेकोमा हाल निजी क्षेत्रको योगदान मात्र २१ सय ७५ मेगावाट बराबर छ । हाल निजी क्षेत्रले मात्र ३१ सय मेगावाट आयोजना बनाईरहेको छ भने निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । ।

नेपाल र भारतबीच बिद्युत आदानप्रदान हुन थालेको पनि ५० बर्ष नाघेको छ । सन् १९७१ देखि दुई देशबीच विद्युत आदानप्रदान भएकोमा सन् २०१४ मा दुई देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । त्यसपछि दुई देशबीच अल्पकालीन रुपमा विद्युत व्यापार हुँदै आएकोमा २०८० साल पुस १९ गते भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा १० बर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालिन सम्झौता भएकोमा उक्त ऐतिहासिक सम्झौताको इप्पानले स्वागत गरेको छ ।

गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक रुपमा समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व छ । यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा आगामी दिनका महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भई अझ ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनका लागि थप ढोकाहरु खुल्दै जाने कुरामा इप्पानले विश्वास लिएको छ । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा इप्पान विस्वस्त छ ।

अहिले अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ भने आगामी १० बर्षमा १० हजार मेगावाटको बिद्युत निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ । यति धेरै मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नका लागि निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भवनै छ । यसका लागि निजी क्षेत्र तयार रहेको पनि इप्पानले जानकारी गराउन चाहेको छ ।

यो सम्झौतासँग अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) को पूर्ण रुपमा खुल्ला हुनुपर्छ । यसका साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई अघि तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्छ । १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ बर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्यसहित गर्न लागेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिले देखिएका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार एकद्धार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्तदुरुस्त रुपमा काम गर्नु आवश्यक छ । सरकारको तर्फबाट यसमा सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव प्रायः नै छ ।

अहिले भारतीय विदेश मन्त्रीको उपस्थितीमा भएको भ्रमणको क्रममा भएको सम्झौतापछि भारत सरकारले हाल भईरहेको अल्पकालीन विद्युत निर्यातसँगै दीर्घकालीन रुपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्ला गर्ने गरी थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौ । यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि निर्वाध रुपमा पहुँच दिने गरी थप कार्य तुरुन्तै अघि बढाउने छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास हामीले लिएका छौ । यसका लागि नेपालको ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको नाताले दुवै सरकारलाई आवश्यक सबै किसिमको सहयोग गर्न पनि हामी तयार रहेको जानकारी गराउन चाहान्छौ ।