कात्तिक २१, २०८० कोलम्बो : श्रीलंकाको पुनरावेदन अदालतले मंगलबार क्रिकेट बोर्ड बर्खास्त गर्ने खेलमन्त्रीको निर्णयलाई खारेज गरेको छ । साथै अदालतले पूरा सुनुवाइ नभएसम्म निष्कासित अधिकारीहरूलाई पुनर्बहाली गरेको छ ।

सोमबार श्रीलंका क्रिकेट बोर्डलाई बर्खास्त गर्ने र एउटा अन्तरिम समिति नियुक्त गर्ने मन्त्री रोशन रणसिंघेको कदमलाई चुनौती दिँदै बोर्डका अध्यक्ष शम्मी सिल्भाले दायर गरेको निवेदनलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ ।

“अदालतले मुद्दाको पुनः सुनुवाइ नगरेसम्म बोर्डको पुनःस्थापना दुई साताका लागि हो,” अदालतका एक अधिकारीले भने । अदालतले पूर्वकप्तान अर्जुना रणतुंगाको अध्यक्षताको अन्तरिम समितिलाई कार्यालयमा निरन्तरता दिन रोक लगाउने आदेश प्राप्त गरेपछि सिल्भा काममा फर्कने बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सरकारले बोर्डका ‘थाँती मुद्दाहरू’ सम्बोधन गर्न एउटा क्याबिनेट समिति पनि नियुक्त गरेको छ । विश्वकप प्रतियोगितामा भारतसँग श्रीलंकाको लज्जास्पद पराजयपछि खेलमन्त्रीले यस्तो कदम चालेका थिए ।

व्यापक भ्रष्टाचारको आरोपमा महिनौँदेखि आर्थिक संकटमा परेको मुलुकको सबैभन्दा धनी खेल संस्था श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड र मन्त्रीबीच विवाद कायम छ । सन् १९९६ को विश्वकप विजेता श्रीलंकाका पूर्वकप्तान रणतुंगाले सोमबार पदभार सम्हालेपछि बोर्डको छवि सुधार्न र राष्ट्रिय टिमको पुनर्निर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए ।

“श्रीलंका क्रिकेटलाई देशको सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थाका रूपमा चिनिन थालेको छ, म त्यो छवि परिवर्तन गर्न चाहन्छु”, उनले भनेका थिए ।