४ असार २०८०, काठमाडौँ: महानगरभित्रको घर बहाल कर उठाउने अधिकार महानगरको हो भन्दै साेमबार फेसबुक स्ट्याटसमा बालेनले लेखेका छन्, “संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्छ । संविधानको धारा ५७ ९ ४ ० तथा अनुसूची ८ मा यस सम्बन्धी ब्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर जग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।”

---

उनले अगाडि लेखेका छन्, “संविधान तथा सङ्घीय कानुन बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको काठमाडौं महानगरपालिका राजश्व ऐन, २०७५ को परिच्छेद ४, काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा ४ तथा अनुसूची ६ तथा काठमाडौं महानगरपालिका घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा लगाएको भवन, घर वा जग्गाको बहाल कर उठाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन् । व्यक्ति वा संस्था जोसुकै घरधनी भए पनि वार्षिक बहाल रकममा १० प्रतिशतका दरले काठमाडौं महानगरपालिकामा घर बहाल कर बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।”

---

कानुन स्पष्ट ब्यवस्था हुँदा हुँदै महानगरभित्र भएका ठुलाकर दाताहरुले बहाल कर संघीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएकोले यसबाट एकातिर महानगरले प्राप्त गर्नुपर्ने करिव १ अर्व ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ आय पाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर करदाता दोहोरो मारमा परेको उनले बताएका छन् ।

---

तसर्थ बहाल कर संकलनमा संघ सरकारले देखाएको लोभका कारण स्थानीय तह र करदातामा परेको समस्या समाधानका लागि संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय सरकारलाई निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिनुहुन उनले सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।